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गेट्स ने गुरुवार को सरकार को इस योजना के तहत पहले 100 दिनों में हासिल की गई उपलब्धियों को लेकर बधाई दी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए संवैधानिक संशोधन करना उनकी सरकार की राजनीतिक इच्छा के कारण संभव हो पाया और इसे आगामी शैक्षणिक वर्ष से ही लागू किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से तीन दिन की गुजरात यात्रा पर रहेंगे। वह वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलन के नौवें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर में 18 से 20 जनवरी तक किया जा रहा है।

केंद्र ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा) के उद्घाटन समारोह के लिए मीडिया में प्रचार पर 2.64 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसे खर्च किए। एक आरटीआई जवाब में बुधवार को यह खुलासा हुआ।

महबूबा ने आतंकियों और पाकिस्तान से बातचीत करने की सलाह ही नहीं दी जिस कन्हैया कुमार और उमर खालिद पर जेएनयू में देशद्रोही नारेबाज़ी करने के आरोप में चार्जशीट दाखिल की गई है, महबूबा ने उसे भी मोदी सरकार का चुनावी स्टंट बता दिया है।

विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि विहिप इस महीने के अंत में प्रयागराज कुंभ में होने वाली 'धर्मसंसद' में राम मंदिर मुद्दे पर रणनीति तैयार करने के लिए साधु-संतों से वार्ता करेगी, ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां मंगलवार को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 पर बहुप्रतीक्षित कोल्लम बाईपास का उद्घाटन किया।

2019 की जंग के सिकंदर मोदी!

राहुल गांधी ही मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BJP के खिलाफ विपक्षी दलों के महागठबंधन बनाने की कवायद पर तंज करते हुए कहा कि BJP देश की सेवा करने के लिए है जबकि दूसरी ओर ‘‘अवसरवादी गठबंधन हैं, वशंवादी पार्टियां’’ हैं।

आलोक वर्मा को CBI निदेशक पद से हटाए जाने की पृष्ठभूमि में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा।

सामना ने अपने मराठी संस्करण में कहा है, ‘‘पिछले दो सालों में नौकरी के अवसर बढ़ने के बजाय कम हुए हैं और नोटबंदी एवं जीएसटी लागू किये जाने के कारण करीब 1.5 करोड़ से लेकर दो करोड़ नौकरियां गई हैं। युवाओं में लाचारी की भावना है।’’

आगामी आम चुनाव के मद्देनजर वित्त मंत्री अरुण जेटली एक फरवरी को 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश करेंगे। उसके बाद चुनकर आने वाली नई सरकार ही पूर्ण बजट पेश करेगी।

आगरा में रैली के दौरान पीएम मोदी का ऐलान, 'नमामि गंगे' के तहत यमुना की भी होगी सफ़ाई

मंगलवार को लोकसभा में पेश किए गए आरक्षण विधेयक का लगभग सभी पार्टियों ने समर्थन किया, लेकिन राज्यसभा में विपक्षी पार्टियां इस पर कड़ा रुख अपना सकती हैं। राज्यसभा में भाजपा के पास सबसे अधिक 73 सदस्य हैं, जबकि मुख्य विपक्षी कांग्रेस के 50 सदस्य हैं।

पहली नजर में यह बेहद सोच समझकर लिया गया फैसला है जिसके तहत उन सभी जातियों के आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों को नौकरियों में आरक्षण देना है, जो लोग अभी तक इस दायरे से बाहर थे।

केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया था। इस विधेयक के पास होने पर संविधान में 124वां संशोधन करने का रास्ता साफ हो गया है

सरकार आरक्षण देने की तैयारी तो कर चुकी है लेकिन कानूनी जानकार बताते हैं कि रास्ता आसान नहीं है। इसके लिए सरकार को संविधान में संशोधन करवाना पड़ेगा। संविधान संशोधन के लिए पहले बिल को संसद के दोनों सदनों में पास करना होगा जिसके बाद संसद के सभी सदस्यों का बहुमत या संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित करना ज़रूरी होगा।

सुरजेवाला ने कहा, "इससे बुरी बात यह कि मोदी सरकार ने संसद में स्वीकार किया कि सरकारी क्षेत्र में 24 लाख पद खाली पड़े हैं, जिसे सरकार 4.5 सालों में भर नहीं पाई है।"

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए उसपर ‘चुनिंदा लोगों को फायदा’ पहुंचाने के लिए HAL और ONGC जैसी सरकारी कंपनियों की संपत्ति ‘लूटने’ का आरोप लगाया।