MONETARY POLICY COMMITTEE

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) गुरुवार को चालू वित्त वर्ष की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा पेश करेगी।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ब्याज दरों पर फैसले के लिए जून में पहली बार जो 3 दिन बैठक की थी उसी प्रारूप पर आगे भी बैठक करेगा, मंगलवार को RBI की तरफ से बयान जारी कर इसकी जानकारी दी गई है। RBI की तरफ से कहा गया है कि 6 जून को ब्याज दरों को लेकर आए फैसले से पहले जिस तरह से मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने 3 दिन बैठक की थी उसी तरह से 30 जुलाई को भी 3 दिन बैठक की जाएगी।

RBI Policy: रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 6 प्रतिशत, रिवर्स रेपो रेट को 5.75 प्रतिशत, MSF को 6.25 प्रतिशत, बैंक रेट को 6.25 प्रतिशत और CRR को 4 प्रतिशत तक बनाए रखने का फैसला किया है

शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स की 30 में से सभी 30 कंपनियों और निफ्टी की भी 50 में से सभी 50 कंपनियों के शेयरों में तेजी देखी जा रही है, सेंसेक्स और निफ्टी पर कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसमें गिरावट है

RBI ने पिछली तीन बैठकों में ब्याज दरों के मोर्चे पर यथास्थिति कायम रखी है। पिछले साल अगस्त में रेपो दर को 0.25 प्रतिशत घटाकर छह प्रतिशत किया गया था, जो इसका छह साल का निचला स्तर है

बुधवार को आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के विवरण में कहा गया कि तेल कीमतों, मकान किराया भत्ते और बजट में राजकोषीय चूक के कारण महंगाई बढ़ने का खतरा बना हुआ है।

निफ्टी पर सबसे ज्यादा गिरावट मेटल सेक्टर की कंपनियों हिंडाल्को, वेदांत और टाटा स्टील में देखने को मिल रही है। RBI पॉलिसी से पहले ज्यादातर बैंक कंपनियों पर भी दबाव है

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत समीक्षा से पहले वित्‍त मंत्रालय के चर्चा के आग्रह को खारिज कर दिया।

RBI बुधवार ब्याज दरों में कटौती नहीं करेगा, लेकिन उसके महंगाई के अनुमान में कटौती करने का ऐलान कर सकता है। ऐसे में महंगाई घटने से ब्याज दरें कम हो सकती है।

रिजर्व बैंक वित्त वर्ष 2017-18 की द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। हालांकि सेंट्रल बैंक ने रिवर्स रेपो को बढ़ा दिया है।

महंगाई बढ़ने, वैश्विक गतिविधियों को देखते हुए RBI गुरूवार को 2017-18 की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा (ब्याज) में यथास्थिति बनाए रख सकता है।

एसोचैम ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को लोन ग्रोथ सुस्त रहने और कमजोर मांग के बीच ब्याज दरों में 0.5 से 0.75 प्रतिशत की कटौती करनी चाहिए।

आर्थिक समीक्षा के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में खुदरा महंगाई दर रिजव बैंक के पांच प्रतिशत के लक्ष्य से नीचे रहने की संभावना है।

आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल नोटबंदी की वजह से प्रभावित बैंकों को राहत दे सकते हैं। बुधवार को नीतिगत दरों में 0.25 प्रतिशत की और कटौती कर सकते हैं।

कानून के नए प्रावधानों को अमल में लाते हुए सदस्यीय समिति की स्थापना की दिशा में पहल की है। मौद्रिक समीक्षा में यही समिति ब्याज दरों पर फैसला करेगी।

वित्त मंत्रालय ने नीतिगत ब्याज दर निर्धारण करने वाली मौद्रिक नीति समिति के परिचालन में लाने की दिशा में कदम उठाया है। जल्द अधिसूचित किया जाएगा।