NRC

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को कहा कि उन्हें यह जानकर हैरानी हो रही है कि एक लाख से अधिक गोरखा लोग NRC से बाहर रह गए।

जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से ही पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की अद्यतन अंतिम सूची को एक ‘‘विफलता’’ बताया और कहा कि इसने उन सभी को उजागर कर दिया है जो इसे लेकर ‘‘राजनीतिक लाभ’’ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।

यहां शनिवार को जारी की गई राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की अंतिम सूची में जगह नहीं पाने वालों में करगिल युद्ध में भाग लेने वाले के एक पूर्व सैन्यकर्मी, एआईयूडीएफ के एक वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक के नाम भी शामिल हैं।

असम में बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की अद्यतन अंतिम सूची शनिवार को जारी कर दी गई। एनआरसी में 19 लाख से अधिक आवेदक अपना स्थान बनाने में विफल रहे।

पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बांग्लादेशी मुस्लिमों को बाहर निकालने के लिए राज्य में एनआरसी लागू करने की शनिवार को मांग की।

दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने राजधानी में भी राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) तैयार कराने की मांग दोहराते हुए शनिवार को कहा कि वह जल्द ही केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर इसके लिये दबाव बनाएंगे।

असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शनिवार को कहा कि वह राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की अद्यतन सूची पर भरोसा नहीं करती हैं। पार्टी ने केन्द्र और राज्य सरकारों से राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी तैयार किये जाने का अनुरोध किया।

असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की अंतिम सूची आने के बाद कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि एनआरसी की मौजूदा स्थिति से राज्य का हर वर्ग नाराज है और देश के वास्तविक नागरिकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

असम में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल असम गण परिषद (अगप) ने एनआरसी की अंतिम सूची पर असंतोष जताते हुए शनिवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय में इसकी समीक्षा की गुंजाइश है, जो पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है।

ऑल असम स्टुडेंट्स यूनियन (आसू) शनिवार को जारी अंतिम राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) से बाहर रखे गये नामों के आंकड़े से खुश नहीं है और इसमें सुधार के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख करने का निर्णय किया है। 

नेशनल सिटिजन रजिस्टर या एनआरसी की अंतिम लिस्ट प्रकाशित होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाजपा को सबक सीखना चाहिए, उन्हें देशभर में हिंदु और मुसलमान के आधार पर एनआरसी के संबंध में पूछना बंद करना चाहिए।

दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने राष्ट्रीय राजधानी में भी एनआरसी को लागू कराने की मांग की है।

नेशनल सिटिज़न रजिस्टर (एनआरसी) की आखिरी लिस्ट जारी हो गई है। इसमें अपना नाम कैसे चेक करें? ये जानने के लिए नीचे खबर पढ़िए।

असम एकमात्र राज्य है जहां 1951 के बाद सूची में संशोधन किया जा रहा है। आइए, जानते हैं एनआरसी की इस लिस्ट से जुड़ी खबरों एवं अपडेट्स के बारे में:

मसौदा एनआरसी में जिन लोगों का नाम शामिल नहीं था लेकिन शनिवार को प्रकाशित होने वाली अंतिम एनआरसी सूची में उन्हें जगह मिल गयी है तो उनके आधार कार्ड जारी किये जाएंगे।

नबारूण गुहा अपनी कुर्सी पर बेचैनी की हालत में बैठे हुए हैं। गुहा पत्रकार हैं और जब उन्हें पता चला कि उनका नाम अंतरिम और अंतिम मसौदे में शामिल नहीं हुआ है उसके बाद से वह दो बार एनआरसी सेवा केंद्र (एनएसके) का दौरा कर चुके हैं।

असम के पुलिस प्रमुख ने कहा है कि पुलिस, सामुदायिक पुलिस प्रणाली का नवोन्मेषी मॉडल अपनाकर राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की अद्यतन प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती से प्रभावी तरीके से निपट पायी है।

राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की 31 अगस्त को प्रकाशित होने जा रही अंतिम सूची में जो जरूरतमंद लोग शामिल नहीं हो पाएंगे, उन्हें सरकार मुफ्त में कानूनी सहायता मुहैया कराने के लिए जरूरी प्रबंध करेगी।

एनआरसी की अंतिम सूची 31 अगस्त को जारी होगी। इससे पहले एनआरसी राज्य में 1951 में प्रकाशित हुआ था। जून में प्रकाशित सूची में करीब एक लाख लोगों का नाम शामिल नहीं किया गया था।