NRC

असम में विवादित राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) को लेकर अब सांप्रदायिक विभाजन का भी खुलासा हुआ है। पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने वाले सूत्रों ने रविवार को बताया कि एनआरसी में नाम दर्ज करवाने के लिए मुसलमानों से अधिक हिंदुओं ने फर्जी दस्तावेज जमा कराए हैं।

पार्टी की मानें तो उसने सूबे में अपनी पकड़ सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कुशासन, अवैध घुसपैठ के खिलाफ अभियान और NRC के क्रियान्वयन का वादा करके बनाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के मामले में सरकार को झटका देते हुए हुए असम में एनआरसी की प्रक्रिया दोहराने से इंकार कर दिया है।

असम में इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (एनआरसी) पुनर्सत्यापन की सूचना मिलने के बाद से हजारों मुस्लिम इसकी अंतिम समयसीमा खत्म होने से पहले एनआरसी प्रक्रिया को पूरा करने की जद्दोजहद में जुटे हैं।

सदन में शून्यकाल के दौरान पश्चिमी दिल्ली से सांसद वर्मा ने कहा कि सरकार देश के कई हिस्सों में एनआरसी लागू करने की बात कर रही है। हमारी मांग है कि दिल्ली में भी इसे लागू किया जाए।

Supreme Court extends the final publication of NRC deadline from July 31 to August 31, 2019- सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (एनआरसी) की फाइनल लिस्ट जारी करने की समयसीमा को 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया है।

असम सहित देश के विभिन्न हिस्सों से घुसपैठियों को बाहर निकालने की केन्द्र की प्रतिबद्धता जताते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि देश की इंच इंच जमीन से अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें निर्वासित किया जाएगा।

लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा सांसद तेजस्वी सूर्या ने NRC के मुद्दे पर बोलते हुए एक बड़ा बयान दिया है।

साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता दुर्गा खाटीवाडा और असम आंदोलन की पहली महिला शहीद बैजयंती देवी के परिवार के सदस्यों को राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के पूर्ण मसौदे से बाहर रखा गया है। यह जानकारी रविवार को गोरखाओं के एक संगठन ने दी।

एनआरसी सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में काम कर रही है। अंतिम लिस्ट 31 जुलाई को जारी की जाएगी।

शिविर में जाने से पहले सनाउल्लाह ने वहां इंतजार कर रहे पत्रकारों को बताया कि वह भारतीय नागरिक हैं और उनके पास नागरिकता से संबंधित सारे कागजात हैं।

मोदी सरकार अपनी दूसरी पारी में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति के साथ ही अवैध अप्रवासियों पर नजर रखने पर खास ध्यान देगी।

उच्चतम न्यायालय ने असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी के समन्वयक से कहा कि एनआरसी के मसौदे में नाम नहीं होने पर जिन लोगों ने अधिकारियों के समक्ष दावे दाखिल किये हैं,उनकी "असुविधा" कम करने के लिए वह कदम उठाए।

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह NRC को अंतिम रूप देने के लिए 31 जुलाई की समय-सीमा नहीं बढ़ाएगी।

गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने NRC को तय वक़्त में पूरा करने का भरोसा दिलाया

असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रविवार को दावा किया कि नागरिकता विधेयक को लेकर गलत सूचनाएं फैलाई जा रही हैं।

जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय महासचिव के. सी. त्यागी ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी पहले से चले आ रहे विवादास्पद मुद्दों को लेकर अपने पुराने रुख पर कायम है।

गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने जब इस विधेयक पर बोलना शुरू किया तो कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई समेत पूर्वोत्तर के कुछ सांसदों ने इसका विरोध किया और इस दौरान कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के लोगों को शुक्रवार को भरोसा दिलाया कि एनआरसी से कोई भी असल नागरिक नहीं छूटेगा और उन्होंने नागरिकता विधेयक को संसद की जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई।

सुप्रीम कोर्ट ने असम के लिये राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) के मसौदे में नाम शामिल कराने के बारे में दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि बुधवार को 31 दिसंबर तक बढ़ा दी।