कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्षी दलों के नेताओं को पेगासस जासूसी मुद्दे पर एक संयुक्त रणनीति बनाने के लिए एक बैठक में आमंत्रित किया है। यह ऐसे समय में आया है जब विपक्ष पेगासस विवाद पर संसद में चर्चा की मांग कर रहा है और उसके नेता हर दिन स्थगन नोटिस दे रहे हैं।
पैगसस मामले को लेकर संसद में चल रहे गतिरोध पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि फोन टैपिंग मामले की जांच बिल्कुल होनी चाहिए। इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए ताकि जो भी सच्चाई है वह सामने आ जाए।
कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और कुछ अन्य दलों के सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने पूरक प्रश्नों के उत्तर दिए।
संसद के मॉनसून सत्र में लगातार सदन की कार्यवाही स्थगित किए जाने पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि संसद के कामकाज नहीं करने के लिए वह पूरी तरह जिम्मेदार है।
तीन तलाक को अपराध घोषित करने वाले कानून को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को कहा कि यह कानून ''समानता के खिलाफ'' है और ''मुसलमानों को नीचा दिखाता है।''
याचिका में कहा गया है कि यदि सरकार या उसकी किसी भी एजेंसी ने पैगसस स्पाइवेयर का लाइसेंस लिया, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से इसका इस्तेमाल किया और यदि किसी भी तरह की निगरानी रखी गई है तो केंद्र को इस बारे में खुलासा करने का निर्देश दिया जाए।
पेगासस मामले में संसद में हंगामा आज भी जारी है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पेगासस को संसद में चर्चा का विषय बनाने की बात की और साथ ही अब लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई है।
आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने भी हंगामा शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पेगासस जासूसी मामले पर सदन में चर्चा की मांग की।
भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना को 500 से अधिक लोगों और समूहों ने पत्र लिख कर कथित पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फौरन हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री आठवले ने एक बयान में दावा किया, ‘‘2024 में ‘खेला’ नहीं सत्ता के लिए मोदी का मेला होगा।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए भाजपा ने बुधवार को आश्चर्य जताया कि अगर उनके फोन में एक हथियार (पैगसस) लगाया गया था, तो उन्होंने इतने दिनों तक इसके बारे में क्यों नहीं बोला।
विपक्ष ने बुधवार को पेगासस स्पाइवेयर मुद्दे पर अपना रुख सख्त किया और 14 दलों ने एकजुट होकर प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की मौजूदगी में संसद में बहस और मामले की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग की।
पेगासस जासूसी मामले पर आज कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारी आवाज़ को संसद में दबाया जा रहा है। हमारा एक सवाल है कि क्या केंद्र सरकार ने पेगासस को खरीदा था कि नहीं? क्या केंद्र सरकार ने उसका इस्तेमाल अपने देश के लोगों के ख़िलाफ़ किया था कि नहीं? हम यह जानना चाहते हैं।
पैगसस जासूसी मामले पर आज कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारी आवाज़ को संसद में दबाया जा रहा है।
कांग्रेस ने सोमवार को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही उसके प्रदर्शन की वजह से बाधित होने के बाद आरोप लगाया कि संसद काम नहीं कर रही क्योंकि सरकार पेगासस जासूसी मामले पर बहस कराने की विपक्ष की ‘संयुक्त’ मांग को स्वीकार नहीं कर रही है।
23 जुलाई को कार्यवाही बाधित होने के दो दिन बाद, 27 जुलाई को पेगासस जासूसी विवाद और किसानों के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा नारे और तख्तियां लगाए जाने के बाद संसद के दोनों सदनों में तूफानी नजारा देखने को मिला। दोनों सदनों को बार-बार स्थगित किया गया। विपक्षी सदस्यों के विरोध के चलते लोकसभा को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया।
ममता बनर्जी ने पेगासस फोन हैकिंग कांड की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया है - जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य और उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एमबी लोकुर शामिल हैं।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने रविवार को कहा कि सरकार को या तो पेगासस जासूसी के आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति के जरिए जांच करानी चाहिए या उच्चतम न्यायालय से मामले की जांच के लिए किसी मौजूदा न्यायाधीश को नियुक्त करने का अनुरोध करना चाहिए।
निगरानी सॉफ्टवेयर पेगासस (Pegasus) को लेकर विवादों के बीच इजराइल की साइबर सुरक्षा कंपनी NSO ग्रुप ने अपना बचाव करते हुए दावा किया है कि खुफिया और कानून लागू करने वाली एजेंसियों को प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के कारण दुनिया में लाखों लोग रात में चैन की नींद सो पाते हैं और सुरक्षित हैं।
दिल्ली में रह रहे कुछ कश्मीरी पत्रकारों और कश्मीर घाटी के 25 से अधिक लोगों को 2017 और 2019 के बीच फोन टैपिंग के लिए संभावित लक्ष्य के रूप में एक अज्ञात सरकारी एजेंसी द्वारा चुना गया था, जिसे इज़राइली कंपनी एनएसओ ग्रुप का एक ग्राहक भी माना जाता है।
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