PFI

Kerala News: केरल हाई कोर्ट ने ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (PFI) द्वारा की गई हड़ताल और उस दौरान हिंसा में हुए नुकसान की राज्य सरकार से सोमवार को जानकारी मांगी।

Maharashtra News: सोलापुर के विधायक विजय कुमार देशमुख को एक धमकी भरा पत्र मिला है। विधायक का दावा है कि यह PFI का पत्र है। पत्र के ऊपर आई लव पीएफआई लिखा है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने मोहम्मद यूसुफ द्वारा दायर याचिका पर NIA को नोटिस जारी किया। उसे UAPA कानून के तहत दर्ज मामले में 22 सितंबर को चेन्नई में उसके घर से गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को की जाएगी।

केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने एक नए इस्लामिक संगठन इस्लामिक फेडरेशन ऑफ तमिलनाडु पर कार्रवाई तेज कर दी है, जिसे 1 अक्टूबर को कोयंबटूर में लॉन्च किया गया था।

Delhi News: इन दोनों की पहचान इसरार अली और मोहम्मद समून के रूप में हुई है और उन पर 120B, 153A IPC और 10/13 UAPA के तहत कार्रवाई की गई है। इन दोनों की PFI में भूमिका की जांच की जा रही है।

Action Against PFI:पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआइ) और उसके सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध से संगठन में बौखलाहट है। नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी (एनआइए) की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने आतंकी संगठनों से संबंध रखने वाले पीएफआइ की कमर तोड़ दी है। मगर पीएफआइ अभी भी चुनौती दे रहा है।

PFI: गृह मंत्रालय के द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) बैन लगाने के बाद दिल्ली पुलिस ने यह पहली गिरफ्तारियां की हैं। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार किये गए लोगों का नाम नहीं बताया है।

PFI: पिछले हफ्ते अलग-अलग एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किए गए प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के कार्यकर्ताओं ने खुलासा किया है कि उन्हें पुलिस और मीडिया से खुद को बचाने के लिए कथित तौर पर ट्रेनिंग दी जा रही थी।

UP News: पुलिस के मुताबिक, आरोपी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल था और वह मुसलमानों को हिंदू समुदाय के खिलाफ भड़काने के साथ ही हिंदू समुदाय को आतंकी गतिविधियों से निशाना बना रहा था।

Delhi News: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी इलाके में तीन लोगों द्वारा एक दलित युवक की हत्या के बाद हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने मांग की है कि इस घटना की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जांच होनी चाहिए। आरोपियों की पहचान फैजान, आलम और बिलाल के रूप में हुई है।

PFI in Maharashtra: एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने दावा किया है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) को कोविड-19 महामारी के दौरान उसके स्वयंसेवकों की ओर से किए गए कार्यों से महाराष्ट्र में अपना प्रभाव बढ़ाने में मदद मिली।

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने जोसेफ की जिंदगी की सारी खुशियां छीन लीं। PFI के लोगों ने उनकी हथेली काट दी, उन्हें ईसाई मैनेजमेंट ने कॉलेज से बर्खास्त कर दिया गया और उनकी पत्नी सलोमी ने 2014 में आत्महत्या कर ली। इन घटनाओं ने जोसेफ को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया।

Popular Front of India: एक दशक से अधिक समय तक जांच के घेरे में रहने के बाद पीएफआई लश्कर, जेईएम, सिमी और अल कायदा की पसंद की सूची में शामिल हो गया। प्रतिबंध के कुछ ही घंटों के बाद पीएफआई ने इसे भंग करने की घोषणा की।

RSS News: पीएफआई की लिस्ट में केरल के अरएसएस नेताओं के नाम आने के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन नेताओं को ‘वाय‘ श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्णय लिया है। पीएफआई के एक मेंबर के घर से छापेमारी के दौरान मिली एक सूची मिली थी, जिसमें कथित तौर पर पीएफआई के रडार पर आरएसएस नेताओं के नाम थे।

Karnataka: पीएफआई और उससे संगठनों पर प्रतिबंध लगने के बाद से ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी कई राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। जिसमें कई लोगों को हिरासत में और कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया है।

RSS Ban: देशभर के पीएफआई ठिकानों पर एकसाथ छापे मारने के बाद उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन इस पर बैन लगते ही कई नेताओं ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कर डाली।

PFI के 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट खाताधारकों के फाइनैंशल प्रोफाइल से मेल न खाने के चलते जांच एजेंसियों के रडार पर आ गए हैं।

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) को अब देश में बैन कर दिया गया है। सरकार का आरोप था कि यह संगठन देश के युवाओं को बरगलाने का काम कर रही थी। पूरे देश में इस संगठन पर अब तक 1400 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं।

PFI Ban: दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि PFI से संबंधित साउथ ईस्ट दिल्ली के तीन ठिकानों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए।

Pakistan on PFI Ban: पीएफआई ने खुद पर बैन लगने के बाद ट्वीट किया था, जिसमें उसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) शासित राज्यों में बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसके साथ ही पीएफआई ने इसे संगठन को निशाना बनाने वाली सरकार का तानाशाही रवैया करार दिया।