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चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने केंद्र, NCERT और CBSE से दो नई याचिकाओं पर 10 दिनों में जवाब मांगा है, जिनमें बोर्ड की उस पॉलिसी को चुनौती दी गई है जिसमें क्लास-9 के स्टूडेंट्स के लिए दो भारतीय भाषाओं समेत तीन भाषाओं की पढ़ाई ज़रूरी है।

दिल्ली आबकारी नीति मामले में कानूनी लड़ाई ने नया मोड़ ले लिया है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी रीक्यूजल याचिका को मजबूत करते हुए जस्जिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल किया है।

हेल्थ और फैमिली वेलफेयर की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सिर्फ बच्चों और महिलाओं तक सीमित रहने वाली पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। महिलाओं को होने वाली बीमारियों की स्क्रीनिंग पर जोर दिया जाना चाहिए।

‘कार्बन क्रेडिट मोनेटाइजेशन फ्रेमवर्क’ लागू करने के प्रस्ताव को दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने मंजूरी दे दी है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में इस पहल को बेहद अहम माना जा रहा है।

बेलारूस पर तीन दशकों से अधिक समय तक शासन करने वाले लुकाशेंको क्रेमलिन के एक करीबी सहयोगी हैं। लुकाशेंकों ने रूस को फरवरी 2022 में यूक्रेन से युद्ध के लिए बेलारूसी क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति दी और बाद में रूस की परमाणु मिसाइलों की तैनाती को मंजूरी दी।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब अपने ही देश में घिर गए हैं। अमेरिकी लोग ट्रंप के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन शुरू करने का ऐलान कर चुके हैं। यह विरोध ट्रंप की मौजूदा जनहित नीतियों के खिलाफ है।

गौरतलब है कि LIC के पास 2.2 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड पॉलिसीधारक हैं, और हर दिन 3 लाख से अधिक ग्राहक विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं के लिए लॉगिन करते हैं।

भारतीय उद्योग जगत ने आरबीआई द्वारा रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती करने के फैसले का स्वागत किया और कहा कि यह कदम इस मोड़ पर अर्थव्यवस्था को बहुत जरूरी सपोर्ट करेगा।

हरियाणा के फरीदाबाद में साइबर ठगी का एक नया मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति के साथ पॉलिसी पर ज्यादा रिटर्न के नाम पर 3.47 करोड़ रुपये की ठगी हो गई। यह ठगी एक या दो दिन नहीं, बल्कि कई सालों तक चली। ठगों ने पहले खुद को बैंक अधिकारी बताया और बाद में ज्यादा रिटर्न का लालच देकर पीड़ित को पॉलिसी खरीदने के लिए मजबूर किया।

Mahakumbh 2025: प्रयागराज में महाकुंभ मेले के आयोजन को लेकर व्यापक तैयारियां की गई थीं। भीड़ प्रबंधन के साथ ही सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए थे। इन्हीं कवायदों में हादसे की स्थिति को लेकर क्विक रिस्पॉन्स पॉलिसी भी बनाई गई थी, जो आज बहुत काम आई।

आंध्र प्रदेश में वही लोग स्थानीय निकाय चुनाव लड़ पाएंगे जिनके दो से ज्यादा बच्चे होंगे। यह ऐलान खुद मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किया है। नायडू ने कहा कि वह लोगों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के संबंध में नीतियां लाएंगे।

हरियाणा सीईटी परीक्षा नीति में संशोधन को लेकर राज्य सरकार से हरी झंडी दे दी गई है। अब सामाजिक-आर्थिक मानदंडों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए 5 प्रतिशत बोनस अंक शामिल नहीं होंगे।

चीन ने अपनी वीजा पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत वीजा एक्सपायर होने के बावजूद विदेशी यात्री 10 दिनों तक चीन के प्रमुख शहरों में ठहर सकेंगे।

बीमा विशेषज्ञों का कहना है कि को-पे उन लोगों के लिए आदर्श विकल्प है जो कम दावे करते हैं। वह इस विकल्प को चुनकर आसानी से पॉलिसी प्रीमियम को काफी कम कर सकते हैं।

इलाज और दवाइयों के बढ़ते खर्च को देखते हुए आज के समय में हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी हो गया है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको न सिर्फ इलाज और दवाइयों के ऊंचे खर्च से सुरक्षा देता है बल्कि टैक्स बेनिफिट्स भी देता है।

वेस्ट बंगाल के शिक्षा विभाग ने नई राज्य शिक्षा नीति (एसईपी) को अधिसूचित किया है। जारी की गई नोटिफिकेशन में स्कूली शिक्षा के मौजूदा स्वरूप को बरकरार रखा गया है।

यूलिप (यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान) को छोड़कर जीवन बीमा पॉलिसियों के संबंध में कर प्रावधान में बदलाव की घोषणा वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में की गयी थी।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय वित्तीय सेवा विभाग के साथ मिलकर सभी जीएसटी-पंजीकृत खुदरा व्यापारियों के लिए एक बीमा योजना पर भी काम कर रहा है।

अभी तक हमें लोन क्रेडिट स्कोर को देखकर ही बैंक देता था, लेकिन अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इससे जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया है। जिसके जरिये अब हम यूपीआई डिजिटल क्रेडिट लाइन के साथ आसानी से लोन पा सकेंगे और हमारी दौड़-धूप बचेगी।

हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय अधिकतर लोग नियम और शर्तें पढ़ना भूल जाते हैं। अगर आप भी अपने परिवार में किसी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वाले हैं तो इसमें सब लिमिट को चेक करना ना भूलें। यहां जानिए हेल्थ इंश्योरेंस में सब लिमिट क्या होता है और इसे चेक करना क्यों है जरूरी।