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इंडस्ट्री के मुताबिक लॉकडाउन और भारत-चीन तनाव की वजह से मुश्किलें काफी बढ़ गईं

सरकार चीन की कंपनियों पर नियंत्रण के लिए पावर उपकरणों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है

अगस्त तक बिजली की मांग के सामान्य स्तर तक पहुंचने की उम्मीद

समझौते में विंड एनर्जी के विकास में सहयोग की बात शामिल

मई में गिरावट के बावजूद अप्रैल के मुकाबले बिजली खपत में सुधार

राज्य सरकार ने 150 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के मार्च एवं अप्रेल माह के उपभोग के बिलों का भुगतान 31 मई तक स्थगित करने का निर्णय किया था, जो अब 30 जून तक स्थगित रहेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपभोक्ताओं की संतुष्टि को प्राथमिकता देते हुए कहा कि बिजली क्षेत्र में परिचालन दक्षता को बढ़ाने के साथ ही इसे सस्ता और सुलभ बनाना जरूरी है।

बिजली उत्पादन कंपनियों को निर्देश, वितरण कंपनियो को स्थाई खर्चों पर 25% तक रियायत दें

लॉकडाउन और सरकार के राहत कदमों से बिजली कंपनियों पर दबाव संभव

बिजली वितरण कंपनियों के ऊपर फरवरी 2020 तक बिजली उत्पादन कंपनियों का 92,602 करोड़ रुपये बकाया

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को कहा कि पावर ग्रिड की चिंताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए, ताकि बिजली आपूर्ति में कोई बाधा न हो। 

PFC ने 31 मार्च को ही 5300 करोड़ रुपये के कर्ज बांटे

पावर सेक्टर में तेजी के संकेतों से कोर सेक्टर को मिला फायदा

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया की बिजली क्षेत्र को कोयला आपूर्ति चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जनवरी अवधि में 6.8 प्रतिशत घटकर 37.79 करोड़ टन रही। 

तकनीकी रूप से उन्नत यह प्लेटफॉर्म प्रतिभागियों के पीसी पर उनके द्वारा संचालित हुए अपडेट को हटाने में मदद करता है, ताकि क्लाइंट के एंड पर कोई एक्शन लेने की जरूरत न पड़े।

मंत्रलाय के अनुसार रूम एयर कंडीशनरों के लिए स्टार लेबलिंग कार्यक्रम ने अकेले वित्त वर्ष 2017-18 में अनुमानित 4.6 अरब यूनिट ऊर्जा बचत की है

बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) पर बिजली उत्पादक कंपनियों का कुल बकाया नवंबर, 2019 में सालाना आधार पर करीब 45 प्रतिशत बढ़कर 81,085 करोड़ रुपए पर पहुंच गया।

कोल इंडिया वित्त वर्ष 2023-24 तक अपने उत्पादन को एक अरब टन तक पहुंचाएगी। कोल इंडिया को अभी 66 करोड़ टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य दिया गया है

बिजली वितरण कंपनियों पर बिजली उत्पादक कंपनियों का कुल बकाया अक्टूबर 2019 में सालाना आधार पर करीब 48 प्रतिशत बढ़कर 81,010 करोड़ रुपए पर पहुंच गया।