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एबीबी इंडिया ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की बेंगलूरू पीठ ने उसके पावर ग्रिड कारोबार को अलग कर एबीबी पावर प्राडक्ट्स एण्ड सिसटम्स इंडिया लिमिटेड (एपीपीएसआईएल) को देने को मंजूरी दे दी है।

सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की बिजली क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-अक्टूबर की अवधि में 8.5 प्रतिशत घटकर 25.3 करोड़ टन रह गई है।

बिजली का वितरण करने वाली कंपनियों यानी डिस्कॉम पर बिजली उत्पादन कंपनियों का कुल बकाया सितंबर 2019 में एक साल पहले के इसी माह के मुकाबले 37 प्रतिशत बढ़कर 69,558 करोड़ रुपए पर पहुंच गया।

उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों और आधिकारिक आवासों पर करीब 13,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का बिजली बिल बक़ाया है।

दिल्ली विद्युत वितरण कंपनी (डिस्कॉम) बीएसईएस ने शुक्रवार को ग्राहकों के लिए प्री-पेड मीटरों के डिजिटल रिचार्ज की सुविधा शुरू करने की घोषणा की।

बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने शुक्रवार को कहा कि ग्राहकों को सस्ती बिजली की उपलब्धता के साथ पसंदीदा बिजली वितरण कंपनी चुनने की आजादी मिलनी चाहिए।

जलवायु परिवर्तन और नदियों के अत्याधिक दोहन से निकट भविष्य में भारत और चीन जैसे एशियाई देशों को बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है। एक अध्ययन के अनुसार, इसके चलते इन देशों के पास अपने बिजली संयंत्रों को ठंडा करने के लिए पर्याप्त पानी की कमी होगी।

क्या आप भी अपने बिजली के बिल से निजात पाना चाहते हैं और साथ ही अगर आपकी बिजली से कमाई होने लगे तो सोचिए कैसा होगा। जी हां ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। ये सब मुमकिन है सोलर एनर्जी प्लांट के जरिए।

अपने ट्वीट में साक्षी धोनी ने कहा है कि रांची में रोजाना 4-7 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है, साथ में उन्होंने उम्मीद जताई है कि संबंधित विभाग इस समस्या को दूर करेगा।

बिजली वितरण कंपनियों पर बिजली उत्पादकों का बकाया जुलाई में 57 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 73,748 करोड़ रुपए पहुंच गया। इससे पिछले साल जुलाई में यह राशि 46,779 करोड़ रुपए थी। इस संबंध में आंकड़े जुटाने वाले प्राप्ति पोर्टल पर उपलब्ध नवीनतम जानकारी में यह बात सामने आयी है।

समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के रेस्टोरेंट में बिजली चोरी किए जाने की सूचना पर बिजली विभाग ने छापा मारा।

बिजली मंत्री आर के सिंह ने राज्यों से इस बात पर बल दिया है कि अगले तीन साल में उपभोक्ताओं के यहां परंपरागत मीटरों की जगह स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा दिए जाएं।

वितरण कंपनियों पर बिजली उत्पादकों का बकाया इस साल जून महीने के अंत में एक साल पहले की तुलना में 30 प्रतिशत से भी अधिक बढ़कर 46,412 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। बिजली मंत्रालय की प्राप्ति पोर्टल के अनुसार यह बकाया जून 2018 के अंत में 34,465 करोड़ रुपये था।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैर-कोकिंग कोयले की कीमतों में नरमी के चलते जून में देश में कोयले का आयात 28.7 फीसदी बढ़कर 2.414 करोड़ टन रहा। एमजंक्शन सर्विसेज के अस्थायी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले साल जून में 1.875 करोड़ टन कोयले का आयात हुआ था।

कुछ इलाकों में ट्रैफिक लाइट ने भी काम करना बंद कर दिया था। परिवहन विभाग ने कहा था, "आज (शुक्रवार) बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण यात्रा पर प्रभाव पड़ा है।"

कोल इंडिया ने कहा कि कोल इंडिया के ये रेल डिब्बे केवल कंपनी के कोयले की ढुलाई में उपयोग किए जाएंगे।

बड़ी संख्या में बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) एनटीपीसी की ओर से आपूर्ति की जा रही सस्ती बिजली का लाभ उठा रही हैं।

उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग का एक और अजब कारनामा सामने आया है। विभाग ने हापुड़ के एक गरीब बुजुर्ग को 128 करोड़ रुपए का बिल भेज दिया है।

दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर बिजली कंपनियों को दी गई सब्सिडी के नाम पर कट मनी लेने का आरोप लगाया है।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी दिबांग घाटी में ‘दिबांग मल्टीपरपज प्रोजेक्ट’ के लिए 1600 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।