वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान देश में सार्वजनिक निवेश 21 फीसदी बढ़ा है। वहीं दूसरी ओर प्राइवेट सेक्टर के निवेश में गिरावट आई है।
गार ने स्पष्ट किया है कि सामान्य नियम एक अप्रैल 2017 से पहले की निवेश सम्पत्तियों के हस्तांतरण से होने वाली आय पर लागू नहीं होंगे।
भारत में 2015 के दौरान निजी-सार्वजनिक भागीदारी वाल क्षेत्रों में निवेश 10 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकारी बैंकों का पूंजी-आधार और मजबूत करने के लिए उन्हें और धन मुहैया कराने की सरकार की प्रतिबद्धता जताई है।
सरकार यूको बैंक और सिंडीकेट बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों में इस सप्ताह 5,050 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी डालेगी। इससे बैंको मदद मिलेगी।
2013 से 2015 के वित्तीय वर्षों के दौरान 29 बैंकों ने करीब 1.14 लाख करोड़ लोन दिया है, जिसे लोग चुकाने के मूड में नहीं है। दूसरे शब्दों में पैसे डूब गए हैं।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने भविष्य निधि (पीएफ) में योगदान जमा करने के लिये नियोक्ताओं और कंपनियों को मिलने वाली पांच दिन की मोहलत समाप्त कर दी है।
दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। इसमें कॉल-ड्रॉप पर मौजूदा कानून को लागू करने की अपील की गई है। कॉल बीच में कटती है तो पूरी राशि माफ की जाए।
सरकार पीपीएफ एकाउंट को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर की सुविधा देती है। आप चाहें तो अपने एकाउंट को सेविंग एकाउंट को पीपीएफ एकाउंट से जोड़ सकते हैं।
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