अर्थशास्त्रियों ने मुद्रास्फीति पर रूस-यूक्रेन युद्ध के असर को लेकर किए गए अध्ययन में यह पाया है कि कीमतों में हुई कम-से-कम 59 प्रतिशत की वृद्धि के पीछे इस युद्ध से पैदा हुए भू-राजनीतिक हालात रहे हैं।
इन दोनों बैंकों ने रेपो रेट से जुड़ी ब्याज दरों (external benchmark linked loan interest rates) में बढ़ोतरी कर दी है।
एसबीआई की रिपोर्ट कहती है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के दायरे के बाहर रिवर्स रेपो दर में 20 आधार अंकों की बढ़ोतरी करनी चाहिए
आरबीआई ने फिस्कल इयर 2022 की चौथी तिमाही के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान 6.1 फीसदी से कम करके 6 फीसदी कर दिया है
आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट 4 फीसदी और रिवर्स रेपो रेट 3.35 फीसदी पर बरकरार रखा गया है।
फिलहाल रेपो रेट 4 प्रतिशत और रिवर्स रेपो रेट 3.35 प्रतिशत पर है। यदि आरबीआई शुक्रवार को नीतिगत दरों में यथास्थिति बनाए रखता है, तो यह लगातार आठवीं बार होगा जब ब्याज दर अपरिवर्तित रहेगी।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने पॉलिसी की घोषणा करते हुए बताया कि इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
रिसर्जेंट इंडिया के प्रबंध निदेशक ज्योति प्रकाश गाडिया ने कहा कि रिजर्व बैंक नीतिगत दरों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
RBI ने वित्त वर्ष 2020-21 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर में 9.5 प्रतिशत गिरावट का अनुमान दिया है। इसमें चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 9.8 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 5.6 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 0.5 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान रखा गया था। हालांकि दूसरी तिमाही के आंकड़े अनुमान से बेहतर रहे हैं।
रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकान्त दास की अगुवाई वाली छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की दो दिन की बैठक दो दिसंबर से शुरू होगी। बैठक के नतीजों की घोषणा चार दिसंबर को की जाएगी।
दास ने कहा कि अप्रैल-जून तिमाही में अर्थव्यवस्था में आई गिरावट अब पीछे रह गई है और अर्थव्यवस्था में उम्मीद की किरण दिखने लगी है।
आरबीआई की नई गठित मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने रेपो रेट को 4 प्रतिशत पर बनाए रखा है।
RBI Governor shaktikanta das announced monetary policy decision, know everything
पिछले महीने आरबीआई ने नीतिगत दर रेपो में 0.40 प्रतिशत की कटौती की है
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी तरह के टर्म लोन पर मोराटोरियम पीरियड (मोहलत) की अवधि तीन महीनों के लिए और बढ़ा दी है।
बैंकों द्वारा अपने धन को रिजर्व बैंक के पास रखने और रिजर्व बैंक द्वारा इस जमा धन पर दिए जाने वाले ब्याज दर को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है।
विलय होने वाले आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक के ग्राहकों को भी फायदा
आरबीआई की घोषणा से तरलता बढ़ेगी, कोष की लागत कम होगी, मध्यम वर्ग और उद्योगों को मदद मिलेगी।
पी चिदंबरम ने अपने ट्विट में कहा कि मैंने सरकार को सुझाव दिया था कि 30 जून तक सभी तरह की ईएमआई के भुगतान को 30 जून, 2020 तक भुगतान करने के लिए स्थगित की जानी चाहिए।
आप भी जानिए आखिर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर क्या होता है और इसका हम पर क्या असर पड़ता है।
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