REPO RATE

जिस तरह आम लोग अपनी जरूरतों के लिए बैंकों से लोन लेते हैं, उसी तरह बैंक भी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लोन लेते हैं। आरबीआई जिस ब्याज दर पर बैंकों को लोन देता है, उसे रेपो रेट के नाम से जाना जाता है।

बैंकों को पूंजी की लागत वहन करनी पड़ती है, जिसमें रेपो रेट भी शामिल है। रेपो रेट जितनी अधिक होगी, पूंजी की लागत उतनी ही अधिक होगी। और रेपो रेट जितनी कम होगी, पूंजी की लागत उतनी ही कम होगी।

अप्रैल महीने में दूसरी सौगात भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से मिल सकती है। आरबीआई रेपो रेट में 25 आधार अंक की कटौती कर सकता है।

महंगाई में कमी (सकल मुद्रास्फीति 4.3 प्रतिशत) ने आरबीआई के लिए नीतिगत मोर्चे पर गुंजाइश बना दी है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी मजबूती दिख रही है, जो मुद्रास्फीति नियंत्रण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अच्छा संकेत है।’

आरबीआई द्वारा रेपो रेट में 25 बीपीएस की कटौती करके इसे 6.25% करने का फैसला प्रीमियम रियल एस्टेट सेगमेंट के लिए एक स्वागत योग्य कदम है। लगातार 11 बार रेट होल्ड करने के बाद, इस कटौती से आवास की मांग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

भारतीय उद्योग जगत ने आरबीआई द्वारा रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती करने के फैसले का स्वागत किया और कहा कि यह कदम इस मोड़ पर अर्थव्यवस्था को बहुत जरूरी सपोर्ट करेगा।

रिजर्व बैंक के इस फैसले से एक वर्ग को नुकसान भी होगा। जिन लोगों का कोई लोन नहीं चल रहा है और वे एफडी में निवेश करते हैं, उन्हें इस फैसले का नुकसान उठाना पड़ेगा। दरअसल, रेपो रेट कम होने से जहां लोन की ब्याज दरें कम हो जाती हैं, वहीं दूसरी ओर बैंक एफडी पर दिए जाने वाले ब्याज की दरें भी घटा देता है।

आईबीआई ने आखिरी बार मई 2020 में ब्याज दरों में कटौती की थी। आरबीआई ने उस समय कोविड के दौरान देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए रेपो रेट में 0.40 प्रतिशत (40 बेसिस पॉइंट्स) की कटौती की थी। जिसके बाद आज करीब 5 साल बाद रेपो रेट में किसी तरह की कटौती की गई है।

रिजर्व बैंक ने करीब 5 साल बाद रेपो रेट में किसी तरह का कोई बदलाव किया है। रेपो रेट में हुई इस 0.25 प्रतिशत की कटौती से होम लोन और कार लोन समेत तमाम लोन सस्ते हो जाएंगे और लोगों को ईएमआई में राहत मिलेगी।

विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर ऐसा होता है तो यह बजट में खपत को बढ़ावा देने के लिए उठाये गये कदमों को मजबूती देगा। हालांकि रुपये में गिरावट अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है।

एक्सपर्ट का कहना है कि यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या आरबीआई वित्त वर्ष 2026 में वृद्धि के लिए कोई पूर्वानुमान जारी करेगा, हालांकि आमतौर पर इसे अप्रैल की नीति में प्रकाशित किया जाता है।

आर्थिक सर्वेक्षण में उम्मीद जताई गई है कि मार्च में समाप्त होने वाली चौथी तिमाही में खाद्य मुद्रास्फीति में कमी आएगी, जो कि मौसमी रूप से सब्जियों की कीमतों में कमी और खरीफ की फसल की आवक के साथ-साथ रबी की अच्छी पैदावार के कारण संभव हो पाएगा। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025 में मुद्रास्फीति 4.8% रहने का अनुमान लगाया है।

New tax slab rates : 5 से 7 फरवरी के बीच आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक होने जा रही है। एक्सपर्ट्स उम्मीद कर रहे हैं कि इस बैठक में प्रमुख ब्याज दर को घटाया जा सकता है।

आरबीआई ने पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास के तहत पिछली 11 नीति समीक्षाओं के लिए दरों को बरकरार रखा है और अब सभी की निगाहें फरवरी में उनके उत्तराधिकारी संजय मल्होत्रा ​​के तहत पहली दर समीक्षा पर टिकी हैं।

नीलकंठ मिश्रा ने कहा कि मौजूदा महंगाई को देखते हुए आरबीआई के लिए अगले 13-14 महीनों तक ब्याज दरों में कटौती करना काफी मुश्किल होगा। उन्होंने वित्त वर्ष 2025-26 में औसत महंगाई दर 4.5 प्रतिशत रहने की संभावना जताई।

घरेलू ब्रोकरेज फर्म एमके ने कहा कि वह फरवरी में दरों में कटौती की संभावना से इनकार नहीं करती है। इसने उल्लेख किया कि मल्होत्रा ​​को नियुक्त करने का फैसला बहुत ही जल्दबाजी में लिया गया, और यह दर्शाता है कि सरकार आरबीआई के शीर्ष पर किसी टेक्नोक्रेट के बजाय किसी नौकरशाह को रखने में सहज है।

आपको बता दें कि RBI ने आखिरी बार फरवरी 2023 में रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की बढोतरी की थी। इसके चलते रेपो रेट 6.25% से बढ़ाकर 6.50% हो गया था। उसके बाद से लगातार रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को स्थिर रखा हुआ है।

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास शुक्रवार सुबह 10 बजे एमपीसी की समीक्षा बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देंगे। यह दास के मौजूदा कार्यकाल की आखिरी एमपीसी बैठक है। उनका कार्यकाल 10 दिसंबर को समाप्त हो रहा है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय एमपीसी की बैठक 4 से 6 दिसंबर को होने वाली है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास कमेटी के फैसले की घोषणा 6 दिसंबर को करेंगे।

अक्टूबर में खुदरा महंगाई 6.2 प्रतिशत पर पहुंच गई है, जो सरकार द्वारा आरबीआई के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक है।