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सामान्य वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर शिक्षा एवं रोजगार में आरक्षण देने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक को लेकर बुधवार को राज्यसभा में कुछ दिलचस्प दावे सुनने को मिले।

केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बुधवार को कहा कि यह आरक्षण एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को काटकर नहीं दिया जा रहा है। 

कुरुक्षेत्र | राज्यसभा में सवर्ण आरक्षण बिल को मिला सपा, कांग्रेस का समर्थन

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को आरक्षण देने के मोदी सरकार के फैसले को मैच जिताने वाला छक्का बताया

मनोज कुमार झा ने कहा कि उनकी पार्टी एक मात्र दल है जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं

राज्यसभा में सवर्ण आरक्षण बिल को मिला समाजवादी पार्टी का समर्थन

संविधान संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव को समाजवादी पार्टी का 2012 का मैनिफेस्टो याद दिलाया

राज्यसभा में AIADMK सांसद नवनीत कृष्णन ने कहा कि तमिलनाडू में पहले से ही 69 प्रतिशत आरक्षण लागू है

कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने से देश में सामाजिक समरसता का ताना-बाना मजबूत होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरक्षण की वह दीवार एक झटके में तोड़ दी जो अगड़ी जातियों को अन्य पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से अलग करती थी।

सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए 124वां संविधान संशोधन मंगलवार को लोकसभा में पास हो गया।

राज्यसभा में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने वाला बिल पास हो गया है। सवर्ण आरक्षण बिल के समर्थन में 165 वोट पड़े और इसके खिलाफ 7 वोट पड़े हैं।

सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान वाले ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक को मंगलवार को 3 के मुकाबले 323 मतों से लोकसभा की मंजूरी मिल गयी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में सामान्य वर्ग के आर्थिक तौर पर कमजोर तबकों के लिए पास हुए आरक्षण बिल पर प्रसन्नता जताई है और इसे एक ऐतिहासिक अवसर करार दिया है।

जानिए गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण पर लोकसभा में किसने क्या कहा?

केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण  का स्वागत करते हुए कहा कि विधेयक को संविधान की नौवीं अनुसूची में डाला जाना चाहिए ताकि यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर हो जाए । 

कुरुक्षेत्र | 8 जनवरी, 2019 | गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण पर बहस

पहली नजर में यह बेहद सोच समझकर लिया गया फैसला है जिसके तहत उन सभी जातियों के आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों को नौकरियों में आरक्षण देना है, जो लोग अभी तक इस दायरे से बाहर थे।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्च शैक्षिक संस्थानों में सामान्य वर्ग के ‘‘आर्थिक रूप से कमजोर’’ लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू करने की रूपरेखा पर काम कर रहा है।

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सामान्य वर्ग के पिछड़े वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए जो संविधान संशोधन किया जा रहा है उसके लिए राज्यों की सहमति की जरूरत नहीं होगी