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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए संवैधानिक संशोधन करना उनकी सरकार की राजनीतिक इच्छा के कारण संभव हो पाया और इसे आगामी शैक्षणिक वर्ष से ही लागू किया जाएगा।

लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति ने इसको अपनी मंजूरी दे दी थी और मंजूरी के बाद अब केंद्र सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछडे लोगों को दस प्रतिशत आरक्षण के निर्णय को गरीबों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की तरफ उठाया गया क्रांतिकारी कदम।

गुजरात सरकार ने रविवार को कहा कि वह सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण को लागू करेगी।

जिग्नेश मेवानी ने कहा कि सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण मुहैया करने का केंद्र का फैसला जातिगत आरक्षण खत्म करने के आरएसएस-भाजपा के एजेंडे को साकार करने की दिशा में एक कदम है।

सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के  लोगों लिए शिक्षण संस्थानों में नामांकन और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण वाले बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है।

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के लोगों को दस फीसदी आरक्षण देना संविधान के मूल ढांचे के विपरीत नहीं है।

केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को दस फीसदी आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन में पर्याप्त सावधानियां बरती हैं ताकि यह न्यायिक समीक्षा में सफल रहे।

दायर याचिका में कहा गया है कि यह आरक्षण के मूलभूत ढांचे के साथ छेड़छाड़ है

आरक्षण को लेकर उठने वाले सवालों पर अगर आप भी अपनी राय देना चाहते हैं तो इंडिया टीवी के पोल में भाग लेकर राय दे सकते हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को आरक्षण विधेयक के पारित होने को सामाजिक न्याय की जीत बताया और कहा कि यह देश की युवा शुक्ति को अपना कौशल दिखाने के लिए व्यापक मौका सुनिश्चित करेगा तथा देश में एक बड़ा बदलाव लाने में सहायक होगा। 

राज्यसभा में 165 वोटों के साथ पास हुआ सवर्ण आरक्षण बिल, जानिए किसने क्या कहा

सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा एवं रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान वाले ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक को बुधवार को संसद की मंजूरी मिल गयी।

राज्यसभा में 165 वोटों के साथ पास हुआ सवर्ण आरक्षण बिल

देश के लगभग हर हिस्से में आयकर न देने वालों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। अब सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐलान किया है।

सामान्य वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर शिक्षा एवं रोजगार में आरक्षण देने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक को लेकर बुधवार को राज्यसभा में कुछ दिलचस्प दावे सुनने को मिले।

केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बुधवार को कहा कि यह आरक्षण एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को काटकर नहीं दिया जा रहा है। 

कुरुक्षेत्र | राज्यसभा में सवर्ण आरक्षण बिल को मिला सपा, कांग्रेस का समर्थन

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को आरक्षण देने के मोदी सरकार के फैसले को मैच जिताने वाला छक्का बताया

मनोज कुमार झा ने कहा कि उनकी पार्टी एक मात्र दल है जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं