नई दिल्ली। सामान्य वर्ग के गरीबों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए संविधान संशोधन के सरकार के फैसले को संसद से मंजूरी मिल चुकी है, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण पर बाद आगे बढ़ेगी। आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान अधिकतर विपक्षी दलों ने इसका समर्थन किया लेकिन सरकार की मंशा पर सवाल भी उठाए।
बिल को समर्थन देने वाले ज्यादातर विपक्षी दलों ने चर्चा के दौरान कहा कि सरकार ने चुनावी फायदे के लिए यह कदम उठाया है। ऐसे में बड़ा सवाल बनता है कि इस कदम से सरकार को लाभ होगा? आरक्षण के इस फैसले से क्या 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद मोदी सरकार की फिर से वापसी होगी? अगर आप भी इन सवालों पर अपनी राय देना चाहते हैं तो इंडिया टीवी के पोल में भाग लेकर अपनी राय दे सकते हैं।
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