ROHINGYA MUSLIM

बांग्लादेशी सेना ने उन शिविरों के चारो ओर बाड़ लगाने का काम शुरू कर दिया है, जहां हजारों रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं।

लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत के मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है लेकिन रोहिंग्या को हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे।

म्यांमार ने रोहिंग्या मुसलमानों को वापस भेजे जाने का दूसरा प्रयास विफल होने का ठीकरा शुक्रवार को बांग्लादेश पर ही फोड़ दिया।

आपको बता दें कि साल 2017 में सैन्य कार्रवाई के चलते म्यांमार से 740,000 रोहिंग्या मुसलमान भागकर बांग्लादेश पहुंचे थे।

आपको बता दें कि म्यांमार के एक हाई लेवल डेलिगेशन ने कॉक्स बाजार में रोहिंग्या शिविरों का दौरा किया और उनके प्रतिनिधियों से बात की।

अमेरिका ने म्यांमार सैन्य बलों के कमांडर-इन-चीफ तथा तीन अन्य शीर्ष सैन्य अधिकारियों पर अल्पसंख्यक समुदाय रोहिंग्या के सदस्यों की गैर-न्यायिक हत्या करने के कारण प्रतिबंध लगा दिया है।

पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा में भारत-बांग्लादेश बॉर्डर के पास से 2 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है।

म्यांमार में हुए अत्याचारों के बाद पड़ोसी देश बांग्लादेश में शरण लिए हुए रोहिंग्याओं की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।

म्यांमार के लाखों रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थियों ने इस समय पड़ोसी देश बांग्लादेश में शरण ले रखी है।

म्यांमार से भागकर बांग्लादेश में शरण लेने वाले लोगों की उम्मीदों को गहरा धक्का लगा है।

ताजा हिंसा के ज्यादातर शिकार म्यांमार के बहुसंख्यक बौद्ध और हिंदू समुदाय के लोग हैं।

संयुक्त राष्ट्र के एक प्रवक्ता ने बताया कि म्यांमार के रखाइन राज्य में एक बार फिर हिंसा भड़कने से पिछले सप्ताह हजारों लोग विस्थापित हुए हैं।

बांग्लादेश ने रोहिंग्याओं की घर वापसी की तैयारी कर ली है। उन्हें आज से वापस उनके वतन म्यांमार भेजे जाने का काम शुरू हो जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र अधिकार प्रमुख ने बांग्लादेश से अनुरोध किया कि वह रोहिंग्या मुसलमानों को वापस म्यामां भेजने की अपनी योजना को रोक दे क्योंकि वहां अब भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की खबरें आ रही हैं।

संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ताओं की मानें तो आज भी म्यांमार में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों का जीवन खतरे में है।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग (यूएनएचसीआर) कार्ड धारक रोहिंग्या शरणार्थियों में से उन सभी के आधार कार्ड रद्द किये जायेंगे जिन्होंने इसे यूएनएचसीआर कार्ड के आधार पर हासिल किया था।

पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद 2012 से ही ये लोग असम के सिलचर जिले के कचार केन्द्रीय कारागार में बंद थे।

भारत से वापस म्यांमार भेजे जा रहे 7 रोहिंग्या शरणार्थियों को रोकने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है।

रखाइन राज्य में म्यामां सेना के कथित अभियान के बाद रोहिंग्या लोग अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर भागे थे। संयुक्त राष्ट्र रोहिंग्या समुदाय को सबसे अधिक दमित अल्पसंख्यक बताता है।

7 रोहिंग्या मुस्लिमों को म्यांमार बॉर्डर पर भेजा गया है और वहां से उनको म्यांमार को सौंपा जाएगा