अब कंपनी के बेड़े के सिर्फ 20 विमान ही नियमित परिचालन में इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म कोर्न फेरी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि तेज आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप एशिया में भारत अकेला ऐसा देश होगा जहां ओवरऑल सैलरी और रियल-वेज में सबसे ज्यादा वृद्धि होगी।
7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार इन संस्थाओं द्वारा 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2019 तक के एरियर का भुगतान करने पर आने वाले अतिरिक्त कुल खर्च का 50 प्रतिशत भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।
आरटीआई से मिली जानकारी से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2013-14 में राजस्थान के विधायकों के वेतन-भत्तों पर खर्च राशि 12.15 करोड़ रुपये के स्तर पर थी, जो वित्तीय वर्ष 2017-18 में डेढ़ गुना से भी ज्यादा बढ़कर 18.74 करोड़ रुपये पर पहुंच गई।
पंजाब के अमृतसर में सॉफ्टवेयर की एक गलती से दिलचस्प वाकया हो गया। यहां के सरकारी कर्मचारियों के बैंक खातों में 2 बार सैलरी आ गई।
जेट एयरवेज अपने प्रबंधन के वरिष्ठ कर्मचारियों, पायलटों और इंजीनियरों को सितंबर का वेतन देने की कोई निश्चित तारीख बताने में नाकाम रही है।
ये हैं रहने, काम करने और अच्छी सैलरी के लिए बेहतर देश
असम सरकार ने अपने दो लाख कर्मचारियों के वेतन संरचना में संशोधन करने की घोषणा की है।
संकट से जूझ रही जेट एयरवेज ने अपने पायलटों, इंजीनियरों और वरिष्ठ प्रबंधन को अगस्त महीने का बकाया वेतन दे दिया
भारत में 2019 में वेतनवृद्धि 10 प्रतिशत रहेगी। यह एशिया प्रशांत में सबसे अधिक होगा। एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है।
कंपनी फिलहाल वित्तीय देनदारियों का भुगतान करने के लिए पैसे जुटाने में संघर्ष कर रही है। उसके समक्ष 16 हजार से अधिक कर्मचारियों के वेतन भुगतान का भी दबाव है
हर लोकसभा सांसद ने प्रत्येक वर्ष औसतन 71.29 लाख रुपए के वेतन-भत्ते हासिल किये
ज्यादातर क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के वेतन में नियमित रूप से वृद्धि तो हो रही है, लेकिन इसके बावजूद कामगारों के एक बड़े वर्ग का मासिक वेतन 10,000 रुपये से भी कम है।
गुजरात विधानसभा ने बुधवार को एक विधेयक पारित किया जिसके जरिये विधायकों, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्षों, विधानसभा उपाध्यक्षों और विपक्ष के नेता का वेतन प्रति माह कम से कम 45000 रुपये तक बढ़ जाएगा।
कंपनी को लगातार दो तिमाही में नुकसान हुआ है। कंपनी में संयुक्त अरब अमीरात की राष्ट्रीय विमानन कंपनी एतिहाद की 24 प्रतिशत हिस्सेदारी है
पोत परिवहन मंत्रालय ने गुरुवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बंदरगाह कर्मचारियों के साथ नया वेतन समझौता किया है। इस समझौते के तहत बंदरगाह कर्मचारियों का वेतन 10.6 प्रतिशत बढ़ेगा।
जेट एयरवेज़ में जारी संकट के बाद कर्ज के बोझ से दबी सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया में सैलरी का संकट खड़ा हो गया है।
दस्तावेज के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार का पेंशन व्यय उसके वेतन भुगतान के मुकाबले 10,000 करोड़ रुपये से अधिक होगा
पीसीबी ने 33 खिलाड़ियों की सूची जारी की है, जिन्हें केंद्रीय अनुबंध में जगह मिली है। पिछले साल 35 खिलाड़ियों को अनुबंध में जगह मिली थी।
बैंक कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के मुद्दे पर भारतीय बैंक संघ (IBA) और बैंक यूनियनों के बीच कल बैठक होगी।
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