एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारतीय उद्योग जगत 2020 के मौजूदा समीक्षा सत्र में कर्मचारियों के लिये दहाई अंक में वेतन वृद्धि कर सकता है।
सालाना 13 लाख रुपए से अधिक वेतन और विभिन्न निवेश उपायों के जरिये दो लाख रुपए तक की कटौती पाने वाले व्यक्तियों को प्रस्तावित नई कर व्यवस्था अपनाने से कर भुगतान में लाभ हो सकता है।
टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) को लेकर सरकार ने नियमों में बदलाव किया है।सीबीडीटी ने सर्कुलर जारी करते हुए कर्मचारियों को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 206-AA के तहत अपने नियोक्ता को पैन और आधार नंबर देना अनिवार्य कर दिया है।
सर्वेक्षण में कहा गया है कि साल 2020 में सबसे ज्यादा रोजगार खुदरा एवं ई-कॉमर्स क्षेत्र (1,12,000) में सृजित होने की उम्मीद है।
देश में वेतनभोगियों की 2020 में सालाना औसत वेतन वृद्धि 9.2 प्रतिशत होने की उम्मीद है। यह एशिया में सबसे अधिक होगी।
संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब अगर आपकी नौकरी छूट जाती है तो सरकार आपको 24 महीने यानी 2 साल तक पैसे देगी।
संगठित क्षेत्र के श्रमिक वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार 'एक राष्ट्र, एक वेतन दिवस' लागू करने पर विचार कर रही है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि वेतन में हालांकि 10 प्रतिशत की वृद्धि एक रिवाज बनती जा रही है लेकिन यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वाधिक है।
अर्थव्यवस्था में नरमी के बावजूद देश में अगले साल निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में 10 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट में यह कहा गया है।
यदि किसी कर्मचारी का मौजूदा मूल वेतन 100 रुपए है, तो वेतन पैनल की सिफारिशों के लागू होने के बाद यह 280.90 रुपए हो जाएगा।
रामलला के प्रधान पुजारी के पारिश्रमिक में 1,000 रुपये प्रति माह की वृद्धि की गई है, जबकि स्टाफ के शेष आठ सदस्यों को 500 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी मिली है...
एमटीएनएल में करीब 22,000 कर्मचारी हैं और मासिक वेतन पर कंपनी का खर्च करीब 160 करोड़ रुपए है।
कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में अर्चना पूरन सिंह ने अपनी पहली सेैलेरी के बारे में खुलासा किया। साथ ही अपने करियर से जुड़े कई राज बताए।
सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी, बीएसएनएल अपने कर्मचारियों को जुलाई का वेतन पांच अगस्त तक दे देगी।
यह रिपोर्ट विभिन्न उद्योग क्षेत्रों में नौकरी पर रखे जाने और वेतन के आंकड़ों का विश्लेषण कर तैयार की गई है।
भारत के सबसे अमीर उद्यमी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी का वार्षिक वेतन पैकेज लगातार 11वें साल 15 करोड़ रुपये के स्तर पर बना रहा।
गुजरात सरकार नौ लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अतिरिक्त तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता देगी। यह फैसला एक जनवरी, 2019 से प्रभावी होगा।
वित्त मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट किया कि उसके व्यय विभाग द्वारा जून माह के वेतन वितरण के बारे में 18 जून 2019 को जारी आदेश व्यय विभाग से जुड़े कुछ कार्यालय पर ही लागू है और यह अस्थायी प्रकृति का है।
कर्मचारियों के 900 करोड़ रुपए के वेतन का भुगतान मोबाइल, ब्रॉडबैंड और उपक्रम व्यवसाय से होने वाली प्राप्तियों से किया जाएगा।
एयरलाइन के एचआर प्रमुख राज राघवन ने कर्मचारियों को भेजी सूचना में कहा कि मुझे हमारे चालक दल के कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों दोनों के वेतन में वृद्धि की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है।
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