अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष राजा राजेंद्र सिंह ने कहा कि “क्षत्रिय जन संसद” नामक यह गठबंधन राम जन्मभूमि का मुद्दा भी उठाएगा।
चौहान से जब सवाल किया गया कि क्या राज्य सरकार केंद्र सरकार के अध्यादेश के एवज में कोई अध्यादेश लाएगी, तो उन्होंने कहा, "मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया।"
शिवराज ने कहा कि राज्य में सवर्ण, पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति सभी वर्गो के हितों को सुरक्षित रखा जाएगा। जो भी शिकायत आएगी, उस पर जांच के बाद ही मामला दर्ज होगा।
सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हुई ,वो हैं बसपा अध्यक्ष बहन मायावती। मायावती की चर्चा उनके दोहरे रवैये की वजह से हुई।
ओमप्रकाश राजभर ने एससी/एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही करार देते हुए केंद्र सरकार से कहा कि इस कठोर कानून से लोगों को बचाने के लिए वह इस मुद्दे पर फिर से विचार करे।
SC/ST एक्ट: एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान को विश्वास है कि ऐसे आंदोलन का असर चुनाव पर नहीं पड़ेगा
सुमित्रा महाजन ने कहा, मान लीजिए कि अगर मैंने अपने बेटे के हाथ में बड़ी चॉकलेट दे दी और मुझे बाद में लगा कि एक बार में इतनी बड़ी चॉकलेट खाना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अब आप बच्चे के हाथ से वह चॉकलेट जबर्दस्ती लेना चाहें, तो आप इसे नहीं ले सकते।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटे जाने के विरोध में पूर्व विधायक और भाजपा नेता लक्ष्मण तिवारी ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है।
देश भर के सवर्ण आज सड़क पर उतरे। शहर शहर विरोध हुआ और हंगामा हुआ। कहीं आगजनी हुई, कहीं चक्का जाम हुआ तो कहीं रेल की पटरी पर प्रदर्शन हुआ। भारत
मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक बंद समर्थकों के हुड़दंग और हंगामे की तस्वीरें भी दिखनी शुरू हो गई हैं।
भिण्ड जिला प्रशासन ने ऐहतियात के तौर पर आज जिले में स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है।
भिण्ड जिला प्रशासन ने ऐहतियात के तौर पर गुरुवार को जिले में स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है।
मध्यप्रदेश: SC/ST अधिनियम में संशोधन के विरोध में सवर्ण समाज ने रैली का आयोजन किया
सवर्ण समाज के प्रदर्शन को देखते हुए एमपी सरकार अलर्ट है। ग्वालियर जिला प्रशासन ने हथियारों के सभी लाइसेंस 11 सितंबर तक के लिए निलंबित कर दिए हैं। इसके अलावा शिवपुरी में धारा 144 लगाई गई है।
प्रधानमंत्री ने एससी, एसटी संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित होने को महत्वपूर्ण पहल बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति एवं समाज के वंचित वर्गों के समग्र विकास की जरूरत है और उनकी सरकार इस दिशा में काम कर रही है।
2006 के नागराज जजमेंट के चलते SC-ST के लिए प्रमोशन में आरक्षण रुक गया है।
इससे पहले, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस विषय को उठाते हुए कहा कि राजीव गांधी के कार्यकाल में 12 सितंबर 1989 को एससी, एसटी अत्याचार निवारण कानून बना था। इस पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री वी पी सिंह ने इस बारे में काम किया।
राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार ने अधिनियम को मजबूत करने के लिए हरेक कदम उठाए हैं और किसी को भी इसे कमजोर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस अपने तुच्छ राजनीतिक फायदे के लिए ‘‘ खुलेआम ’’ झूठ फैला रही है।
पासवान ने कहा कि केन्द्र यह सुनिश्चित करने के लिए अध्यादेश लाएगा कि कानून में कोई बदलाव नहीं हो...
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