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बीजेपी विधायक और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि दूसरे धर्म में जाने वाले आदिवासियों को ST लिस्ट से हटाना जरूरी है ताकि आदिवासी पहचान और परंपराएं बच सकें। उन्होंने घुसपैठ, आरक्षण के दुरुपयोग और धर्मांतरण को बड़ा खतरा बताते हुए राज्य में SIR करवाने की मांग की।

पूर्व मंत्री और उनकी पत्नी मेनन एक्का को रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने अवैध जमीन खरीद मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। यह मामला सीएनटी एक्ट के उल्लंघन से जुड़ा है, जिसमें आदिवासी जमीनों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में एससी-एसटी आरक्षण में कोटे के अंदर कोटा को मंजूरी देकर उन वंचित लोगों का रास्ता खोल दिया है जो भी तक इससे वंचित रह जाते थे।

ओडिशा की सरकार द्वारा लिए गए एक अहम फैसले के तहत अब अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग अपनी जमीनों को गैर आदिवासियों को बेच सकते हैं।

मूल रूप से वर्तनी की त्रुटियों और कई समुदायों के समान लगने वाले नामों के कारण, इन्हें बहुत लंबे समय तक एसटी श्रेणी में नहीं लाया जा सका था। बुधवार को 5 राज्यों में कई आदिवासी समुदायों को अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के शीर्ष पुलिस अधिकारियों से कहा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं जैसे समाज के कमजोर तबकों को प्रभावित करने वाली घटनाओं से तत्परता से निबटा जाए और इस तरह के खतरों को आतंकवाद की चुनौतियों की तरह लिया जाए।

बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने आदिवासी समाज पर हो रहे कथित अत्याचार के लिये कांग्रेस और भाजपा सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है । मायावती ने सोनभद्र में भाजपा सरकार में आदिवासियों की हत्या का भी आरोप लगाया । 

धार जिला मुख्यालय से लगभग 90 किलोमीटर दूर आदिवासी बहुल बाग थाना क्षेत्र के एक गांव में आदिवासी समाज की 21 वर्षीय एक युवती के अनुसूचित जाति के युवक के साथ प्रेमप्रसंग से नाराज युवती के परिजनों द्वारा उसे लाठियों से पीटने की घटना का वीडियो तीन-चार दिन पहले वायरल हुआ था।

राज्यसभा में सोमवार को एक विधेयक पेश किया गया जिसमें अरुणाचल प्रदेश की कुछ अनुसूचित जातियों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।

बहुजन समाज पार्टी, भाजपा के कथित दलित विरोधी रूख को उजागर करने के मकसद से प्रोन्नति में आरक्षण को चुनावी मुद्दा बनाएगी क्योंकि उसका मानना है कि अधिकांश राज्य सरकारें इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के फैसले की अनदेखी करेंगी।

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सवर्ण संगठनों द्वारा एससी-एसटी अधिनियम के विरोध में किए गए विरोध प्रदर्शन को राजनीतिक स्टंट करार दिया है।

बिहार सरकार ने अपनी सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित (एससी/एसटी) जनजाति के लोगों प्रमोशन में आरक्षण की सुविधा देने का निर्णय लिया है......

सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के विद्यार्थियों के छात्रावासों को बीपीएल दर पर प्रति छात्र 15 किलो गेहूं अथवा चावल प्रति माह उपलब्‍ध कराएगी। यह योजना ऐसे छात्रावासों में भी लागू की जाएगी जहां कम से कम दो-तिहाई छात्र इन वर्गो के हों।

Stones hurled at Gujarat minister Ganpat Vasava's convoy

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने आज कहा कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध है कि असम में उन छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए जो इसकी मांग कर रहे हैं।