SHIV PRATAP SHUKLA

राज्यपाल ने कहा कि राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी भले ही राजभवन का सम्मान न करें, लेकिन राजभवन उनका सम्मान करता है। राजस्व मंत्री ने पद की शपथ यहीं ली है। राज्यपाल ने कहा कि वे सरकार के मंत्री हैं। ऐसे में जब भी वार्ता के लिए आना चाहें, तो आ सकते हैं।

वित्त राज्य मंत्री ने यह भी दावा किया कि इस बार जनता सिर्फ नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के विषय को ध्यान में रखकर वोट कर रही है।

राजस्व लक्ष्य पूर्ण वित्त वर्ष के लिए तय किया गया है और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक अप्रत्यक्ष कर संग्रह का पता वित्त वर्ष के अंत में ही चलेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बिना टैक्स और डीलर कमीशन के पेट्रोल का भाव 34.04 रुपए प्रति लीटर और डीजल का भाव 38.67 रुपए प्रति लीटर होगा।

रुपये का गिरना बाजार पर निर्भर: वित्त राज्य मंत्री शिवप्रताप शुक्ला

2.09 लाख ऐसे आयकर नहीं दाखिल करने वालों (गैर-फाइलर्स) द्वारा रिटर्न दाखिल किया गया जिन्होंने 6,416 करोड़ रुपए का आत्म मूल्यांकन आधार पर अपना कर चुकाया

शुक्ल ने कहा कि इस संशोधन विधेयक में प्रावधान किया गया है कि चेक बाउंस  होने की स्थिति में आरोपी की तरफ से पहले ही चेक पर अंकित राशि की 20 फीसदी रकम अदालत में जमा करानी होगी।

भविष्य में आपका दिया हुए चेक अगर बाउंस हो जाता है और आपके खिलाफ शिकायत होती है तो आपको अब परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सोमवार को इस मामले से जुड़े विधेयक निगोशिएबल इंश्ट्रूमेंट्स (अमेंडमेंट) बिल को लोकसभा में ध्वनि मत से पास कर दिया गया है। संसोधित विधेयक का मकसद चेक बाउंस से जुड़े मामलों में तुरंत कार्रवाई और मुआवजे को लेकर कानून बनाना है।

केंद्र सरकार ने आज कहा कि नोटबंदी का फायदा अब दिख रहा है क्योंकि जो धन घरों में यूं ही बेकार रखा था, उसका उपयोग उत्पादक कार्यों में हो रहा है।

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संरचना में और बदलाव होने का संकेत देते हुए वित्त राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने आज कहा कि जीएसटी परिषद जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए काम कर रही है। उन्‍होंने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार जीएसटी के बारे में जल्‍द ही एक बड़ी घोषणा करेगी।

सरकारी बैंकों (PSBs) ने अप्रैल 2014 और सितंबर 2017 के बीच 2.42 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिए। वित्‍त राज्‍य मंत्री शिव प्रताप शुक्‍ला ने राज्‍यसभा में लिखित जवाब में ये जानकारी दी।

अप्रैल 2017 से 7 नवंबर 2017 के दौरान देश में कुल 3.89 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए हैं जो पिछले साल के मुकाबले 20 प्रतिशत अधिक है