TAX BENEFITS

एनएससी योजना निवेश पर गारंटीड रिटर्न प्रदान करती है और आयकर में बचत भी प्रदान करती है। यूलिप एक एकल निवेश योजना में बीमा और निवेश सुरक्षा का मिश्रण है।

ELSS का पूरा नाम Equity-Linked Savings Scheme है। ईएलएसएस के नाम से ही मालूम चल जाता है कि ये एक इक्विटी लिंक्ड बचत स्कीम है। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स में किए जाने वाले निवेश पर जो रिटर्न मिलता है, उस पर इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ उठाया जा सकता है।

प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म कैपिटल ऐसेट की कैटेगरी में आता है। इसलिए प्रॉपर्टी बेचने पर जो मुनाफा होता है, उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है।

What is VPF: सरकारी स्कीम होने के वजह से इसमें निवेश बिल्कुल सुरक्षित माना जाता है। EPF और VPF दोनों सरकारी स्कीम्स हैं। आइए आज VPF के बारे में जानते हैं।

सरकारी योजनाओं में निवेश कर टैक्स में छूट लेने के अलावा भी कई विकल्प मौजूद हैं। इसके लिए आपको कहीं भी निवेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाउस रेंट, होम लोन, एजुकेशन लोन और बच्चों की ट्यूशन फीस पर भी बहुत ही आसानी से टैक्स बचाने में मदद मिल सकती है।

इस बार का आम बजट- 2023 बड़े बदलावों के साथ हमारे बीच आया है, वहीं इनकम टैक्स को लेकर इसमें राहत देने वाला बड़ा बदलाव शामिल किया गया है। इसके साथ ही कई बेहतर चीजों का संयोजन भी इस बजट में किया गया है, आइये जानते हैं क्या अहम बदलाव बजट में शामिल हुआ है।

होम लोन लेते समय कई तरह के सवाल आते हैं, कि कौन-सा होम लोन हमारे लिये बेहतर रहेगा, ऐसे में आप चुनाव करते वक्त थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। वहीं आज हम आपको जॉइंट होम लोन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं।

बजट को आने में कुछ ही दिन शेष हैं, वहीं बजट में हमें कई ऐसी टर्म्स मिलती हैं, जिनके बारे में हम समझ नहीं पाते हैं। वहीं आज हम आपको बजट से जुड़े अलाउंस और रीइंबर्समेंट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं।

सरकार ने जीएसटी के रेट रिवाइज़ करते समय, सिनेमा की 100 रुपए तक की टिकटों पर टैक्स की दर 28 फीसदी से हटा कर केवल 18 फीसदी कर दी है। जिसका सीधा फायदा दिल्ली वालों को दिल्ली-एनसीआर के मल्टीप्लेक्सों, सिगंल स्क्रीन एवं अन्य सिनेमाघरों में भी मिलेगा।

सरकार ने देश में नए रोजगार के अवसर पैदा करने और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्‍टार्टअप्‍स की परिभाषा में बदलाव किया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय देश में मोबाइल फोन की मैन्‍युफैक्‍चरिंग को सस्ता करने के लिए जल्द ही एक चरणबद्ध योजना को नोटिफाई करने की तैयारी में है।

प्रसिद्ध बैंकर दीपक पारेख का कहना है कि सरकार सस्ते आवास क्षेत्र को भारी टैक्‍स छूट दे रही है जिससे बिल्डरों का आकर्षण इस क्षेत्र के प्रति बढ़ा है।

सरकार ने गार एक अप्रैल 2017 से लागू करने से पहले कहा कि वह कंपनियों के लेन-देन के लिए अपने तरीके अपनाने के अधिकारों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी।

Sukanya Samriddhi Yojana in Hindi: बेटियों के भविष्‍य के लिए पैसे जोड़ने के लिए सुकन्‍या समृद्धि योजना एक अच्‍छी स्‍कीम है। इस पर अधिक ब्‍याज तो मिलता ही है साथ ही यह टैक्‍स प्‍लानिंग में भी मददगार है।

सरकार क्रेडिट या डेबिट कार्ड पेमेंट करने वाले व्यक्तिगत आयकरदाताओं को टैक्‍स लाभ देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।