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नोटबंदी के बाद करीब 18 लाख लोगों ने 4.17 लाख करोड़ रुपए की संदिग्ध राशि बैंक खातों में जमा कराई है। सीबीडीटी के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने आज यह जानकारी दी।

इनकम टैक्‍स विभाग ने टैक्‍सपेयर्स से नोटबंदी के बाद अपने खातों में जमा की गई राशि का ई-सत्‍यापन करने को कहा है। अंतर पाए जाने पर होगी पूछताछ।

तय समय के बाद अगर कोई इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करता है तो लेट फीस के तौर पर 5,000 रुपए भरने होंगे। 31 दिसंबर के बाद यह लेट फीस 10,000 रुपए होगी।

18 लाख संदिग्‍ध जमाकर्ताओं की पहचान करने के बाद बैंक खातों में जमा हुई बड़ी धनराशि का पता लगाने के लिए केंद्र सरकार अब डाटा एनालिटिक्‍स का उपयोग करेगी।

नोटबंदी पर FM जेटली ने वाइब्रेंट गुजरात में कहा कि प्रारंभिक प्रभावों के बाद इससे GDP अधिक स्वच्छ और ज्यादा बड़ी होगी। कागजी नोट अपने प्रति लोभ जगाती है।

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नोटबंदी का अर्थव्‍यवस्‍था पर इसका तात्‍कालिक असर होगा साथ ही इससे ब्‍याज दर घटाने में भी मदद मिलेगी।

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को डायरेक्‍ट टैक्‍स विवाद समाधान योजना की समयसीमा एक माह और बढ़ाने की घोषणा की है। अब 31 जनवरी 2017 तक योजना खुली रहेगी।

देश में केवल 24.4 लाख ऐसे टैक्‍सपेयर्स हैं, जो अपनी सलाना इनकम 10 लाख रुपए से ऊपर घोषित करते हैं। दूसरी तरफ हर साल देश में 25 लाख नई कारें खरीदी जाती हैं।

CBEC चेयरमैन ने कहा कि डेढ़ करोड़ रुपए से कम के कारोबार वाली इकाइयों पर केवल राज्‍यों का ही नियंत्रण हो इस तरह की मांग से केंद्र के अधिकार कम होंगे।

देश में 2.89 करोड़ आयकरदाताओं में से केवल 14 लाख करदाता ने आंकलन वर्ष 2012-13 में 10 लाख रुपए से अधिक की आय की घोषणा की। उन्होंने 30% की दर से भुगतान किया।

कालाधन को लेकर एकबारगी अनुपालन सुविधा के लिए व्यापक प्रचार प्रसार अभियान चलाने के बाद अब आयकर विभाग2.59 लाख करदाताओं को पत्र लिखेगा।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कालाधन छुपाने वालों को आगाह करते हुए कहा कि उसने बड़ी राशि के लेन देन से जुड़ी 9 लाख जानकारियों का डेटाबेस बनाया है।

CBDT ने अपनी कागजरहित पूछताछ प्रणाली का पहला दौर सफलता पूर्वक पूरा कर लिया है। बोर्ड अब और करदाताओं को इसके दायरे में लाकर जांच करना चाहता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार का राजस्‍व आधार बढ़ाने के लिए टैक्‍स पेयर्स की संख्‍या डबल करने का लक्ष्‍य टैक्‍स अधिकारियों को दिया है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टैक्स अधिकारी के सामने अपील इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर करने की सुविधा शुरू हो गई है। रिटर्न की तरह अपील फार्म दायर की जा सकती है।