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सीमा पर तनाव और दोनों पड़ोसियों के बीच वाकयुद्ध के बावजूद भारत को पाकिस्तान का निर्यात बढ़ा है।

मोदी सरकार ने आम बजट में 3 लाख रुपए या उससे अधिक के कैश लेनदेन पर पाबंदी का प्रस्ताव रखा था। अब सरकार कैश लेनदेन की सीमा घटाकर 2 लाख तक सीमित करने जा रही है

वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के लागू होने से पहले व्यापारियों और अन्य हितधारकों को इसे समझने में मदद करने के लिए एक वेब पोर्टल शुरू किया गया है।

व्‍यापारियों के अखिल भारतीय संगठन कैट ने GSTका क्रियान्वयन सितंबर तक टालने की मांग की है। उसका कहना है कि छोटे कारोबारी अभी इसके तैयार नहीं हैं।

पेप्सी और कोका कोला को बड़ा झटका लग सकता है। तमिलनाडु की दो ट्रेड संगठन ने अपने सदस्यों से इन दोनों कंपनियों के किसी भी सामान को बेचने से मना किया है।

लगातार चौथे दिन सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। आज सोना 200 रुपए की उछाल के साथ छह हफ्ते के उच्‍च स्‍तर 29,450 रुपए प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया।

भारत को उम्मीद है कि 2017 में WTO सेवा क्षेत्र में व्यापार नियमों को सरल बनाने और दोहा दौर की बातचीत को उसके अंजाम तक पहुंचाने की दिशा में कुछ ठोस पहल करेगा

अब नहीं होगी कैश की किल्लत, नई जारी की गई करंसी की कमी को देखते हुए नासिक करंसी नोट प्रेस ने रोज छापे जाने वाले 500 रुपए के नए नोटों की संख्या तीन गुना की।

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने स्‍पष्‍ट किया है कि कारोबारियों और व्‍यापारियों को वस्‍तु एवं सेवाओं की बिक्री पर दो लाख रुपए एकल लेनेदेन की जानकारी देनी होगी।

कारोबारियों व सटोरियों द्वारा कथित चोरी व मुनाफा कमाने की खबरों के मद्देनजर इनकम टैक्‍स विभाग ने अपने सर्वे का दायरा बढ़ा दिया है।

प्रोडक्ट्स के बायकॉट से चीन बौखलाया गया है। इस पर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि, भारतीय मेहनती नहीं होते हैं, सिर्फ उन्हें भौंकना आता है।

सोशल मीडिया पर इस दिवाली चीनी उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान किया जा रहा है, इसका असर दिख रहा है। इसके कारण चाइनीज प्रोडक्ट की बिक्री 30 फीसदी तक घटेगी।

सोशल मीडिया पर चीन का विरोध करने के लिए मेड इन चाइना प्रोडक्‍ट न खरीदने के अभियान ने व्‍यापारियों की नींद उड़ा दी है।

चीन में भारतीय राजनयिक मिशन ने भारत के व्यापारियों को आगाह करते हुए कहा है कि उन्हें आर्डर किए गए सामान के बदले बालू, पत्थर, नमक, ईंट आदि मिल सकते हैं।

ई-कॉमर्स में एफडीआर्इ कानून के खिलाफ ट्रेडर्स ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। ट्रेडर्स ने सरकार से दोबारा विचार करने की मांग की है।