Thursday, April 25, 2024
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triple talaq ordinance News in Hindi

क्लास में पढ़ा रही थी बीवी, सऊदी से आए शौहर ने सबके सामने दे दिया तीन तलाक, जानें पूरा मामला

क्लास में पढ़ा रही थी बीवी, सऊदी से आए शौहर ने सबके सामने दे दिया तीन तलाक, जानें पूरा मामला

उत्तर प्रदेश | Aug 31, 2023, 04:32 PM IST

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से सामने आए एक हैरान कर देने वाले मामले में एक शख्स ने अपनी पत्नी को क्लास में उसके स्टूडेंट्स के सामने ही तीन तलाक दे दिया।

ट्रिपल तलाक: लोकसभा में बिल हुआ पास, समर्थन में 245 और विरोध में 11 वोट पड़े

ट्रिपल तलाक: लोकसभा में बिल हुआ पास, समर्थन में 245 और विरोध में 11 वोट पड़े

राष्ट्रीय | Dec 27, 2018, 07:56 PM IST

मुस्लिम समाज से जुड़ी प्रथा एक बार में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) पर रोक लगाने के मकसद से लाए गए विधेयक को लोकसभा में पास कर दिया गया है

‘दूसरी महिला से निकाह के लिए’ फोन पर बीवी को दिया ट्रिपल तलाक, शिकायत दर्ज

‘दूसरी महिला से निकाह के लिए’ फोन पर बीवी को दिया ट्रिपल तलाक, शिकायत दर्ज

हैदराबाद | Dec 21, 2018, 08:57 AM IST

मोदी सरकार के द्वारा अध्यादेश लाए जाने के बावजूद ट्रिपल तलाक का एक और मामला सामने आया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने तीन तलाक अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने तीन तलाक अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

राष्ट्रीय | Sep 28, 2018, 01:34 PM IST

दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव ने कहा कि तीन तलाक को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है और अब इस मुद्दे पर फैसला करना सरकार के पाले में है।

महिला आयोग की प्रमुख ने कहा, तीन तलाक विधेयक में ‘हलाला’ भी शामिल किया जाए

महिला आयोग की प्रमुख ने कहा, तीन तलाक विधेयक में ‘हलाला’ भी शामिल किया जाए

राष्ट्रीय | Sep 23, 2018, 12:08 PM IST

उन्होंने कहा कि ‘धर्म के दुरुपयोग’ के जरिए चलाई जा रही इस तरह की प्रथा पर तभी रोक लगाई जा सकती है जब लोगों को सजा होगी।

ट्रिपल तलाक के खिलाफ अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी, राष्ट्रपति की मुहर लगना बाकी

ट्रिपल तलाक के खिलाफ अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी, राष्ट्रपति की मुहर लगना बाकी

न्यूज़ | Sep 19, 2018, 01:10 PM IST

मोदी कैबिनेट ने जो तीन तलाक संशोधन बिल को मंजूरी दी है, उसके मुताबिक ये तय किया गया है कि संशोधित बिल में दोषी को ज़मानत देने का अधिकार मेजिस्ट्रेट के पास होगा और कोर्ट की इजाज़त से समझौते का प्रावधान भी होगा।

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