TRUCKS

अमेरिकी राष्ट्रपति और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेएन के बीच पिछले साल जुलाई में एक व्यापार समझौता हुआ था, जिसके तहत ज्यादातर वस्तुओं पर 15 प्रतिशत टैरिफ की लिमिट तय की गई थी।

माली में अल-कायदा से जुड़े आतंकी संगठन JNIM ने ईंधन सप्लाई रोकने के लिए ट्रकों पर हमले तेज कर दिए हैं। अब तक करीब 100 फ्यूल ट्रक जलाए जा चुके हैं। इसका मकसद देश की सैन्य सरकार को कमजोर करना है।

पश्चिम बंगाल-झारखंड बॉर्डर पर 24 घंटे के बाद आवाजाही एक बार फिर खोल दी गई है जिसके बाद सीमा पर फंसे हजारों ट्रकों के ड्राइवरों ने राहत की सांस ली है।

बिहार के रोहतास में सोन नदी के अंदर 30 ट्रक फंस गए। ये ट्रक यहां करीब 3 दिन से फंसे हुए हैं और इन्हें निकालने की सारी कवायदें भी अब धरी रह गई हैं। इस बीच दो ट्रक पूरी तरह डूब चुके हैं और बाकी 28 ट्रक धीरे-धीरे नदी में समाने को हैं।

व्यापारियों ने बताया कि प्रशासनिक कारणों से यह देरी हो रही है। हालांकि बंगलादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हमलों की हालिया घटनाओं से फिलहाल व्यापार में कोई बाधा नहीं आई है।

मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में डीजल और पेट्रोल पर 5 फीसदी वैट बढ़ा दिया है जिसके चलते मध्यप्रदेश में बाकी राज्यों के मुकाबले पेट्रोल डीजल का भाव 4 से 5 रुपये बढ़ गया है। ऐसे में ट्रक मालिकों को ज्यादा कीमत पर पेट्रोल-डीजल खरीदना पड़ रहा है।

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आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई करने वाले ट्रक को इस प्रतिबंध से छूट दिया गया है। इस संबंध में ईपीसीए ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्य सचिवों को दिशानिर्देश जारी किए हैं। 

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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि ट्रक समेत भारी वाहनों की माल ढुलाई क्षमता वैश्विक मानकों के अनुरूप 20 से 25 प्रतिशत बढ़ायी गयी है और इससे लाजिस्टिक लागत में कमी लाने में मदद मिलेगी। परिवहन मंत्री के मुताबिक इस कदम के जरिए ओवरलोडिंग के मामले में होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलेगी।

GST के लागू होने के बाद ट्रकों का एक दिन का सफर 300-325 किलोमीटर हो गया है जबकि GST लागू होने से पहले 225 किलोमीटर रास्ता तय करते थे।

भारतबेंज ब्रांड नाम से देश में ट्रकों और बसों की बिक्री करने वाली डेमलर इंडिया कॉमर्शियल व्हीकल्स ने भारी ट्रकों की एक नई रेंज बाजार में उतारी है।

देश की सबसे बड़ी कमर्शियल वेहिकल्स कंपनी टाटा मोटर्स को इस वित्त वर्ष में 15 फीसदी अधिक ट्रकों और बसों के निर्यात की उम्मीद है।

सामान की ढुलाई को अड़चन रहित बनाने के लिए सरकार ने सरकारी विभागों द्वारा अनुबंध पर लिए गए सभी सरकारी वाहनों के लिए ई-टोल टैग को अनिवार्य बनाने का फैसला किया है।