TRUMP ADMINISTRATION

आपको बता दें कि भारत ने रूस से एस-400 वायु रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए 5 अरब डॉलर का ऑर्डर दिया है जिसे लेकर अमेरिका ने सार्वजनिक तौर पर नाखुशी जताई है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार यह सुनिश्चित करने की हर कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से मिलने वाली धन राशि का उपयोग चीन का कर्ज उतारने के लिए ना करे।

अमेरिका ने एक बार फिर कहा है कि चीन ने अपने नजरबंदी शिविरों में लाखों धार्मिक अल्पसंख्यकों को बंद कर रखा है।

ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार को एच-1बी वीजा के आवेदन संबंधी प्रक्रिया में बड़े बदलाव करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है।

अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस ने बुधवार को ट्रंप के अनुरोध पर इस्तीफा दे दिया जबकि संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत निक्की हैली पहले ही इस्तीफा दे चुकी हैं। वह इस साल के अंत तक ट्रंप प्रशासन का कामकाज छोड़ेंगी।

अमेरिका भारत को अपनी मुद्रा निगरानी सूची से हटा सकता है। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने कहा कि भारत ने ऐसे कई कदम उठाए हैं, जिससे उसकी कुछ बड़ी चिंताएं दूर हुई हैं।

कुरैशी ने दो अक्टूबर को वाशिंगटन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन और विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ के साथ मुलाकात की थी। व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में बोल्टन ने बैठकों को उपयोगी बताया।

अमेरिका के सैन फ्रैंसिस्को राज्य के एक डिस्ट्रिक्ट जज ने ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका दिया है।

दोनों देश अपने संबंधों में आई खटास को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं

इस साल की शुरुआत में अमेरिका 2015 के ईरान परमाणु संधि से पीछे हट गया था और ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे।

अमेरिका के एक प्रभावशाली सीनेटर और ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी ने चीन पर उपनिवेशवाद के अंतर्गत काम करने का बड़ा आरोप लगाया है।

पिछले साल जून में मोदी की वाशिंगटन यात्रा के दौरान ट्रंप ने यूएनएससी और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया था।

भारत अरबों डॉलर के S-400 ट्रायम्फ मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम्स रूस से खरीदने के अंतिम चरण में पहुंच चुका है।

ट्रंप प्रशासन का कहना है कि अगले सप्ताह नयी दिल्ली में होने वाली पहली भारत-अमेरिका 2+2 वार्ता दोनों देशों के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का संकेत है।

भारतीय आईटी पेशेवरों में यह काफी लोकप्रिय है

अमेरिका की ओर से शुल्क लगाने का यह दूसरा चरण है। यह शुल्क 23 अगस्त से लागू होगा

भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती नज़दीकियों और चीन के साथ अमेरिका के ट्रेडवॉर का असर व्‍यापारिक संबंधों पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है।

अमेरिका ने चीन से आयात होने वाली लगभग 200 अरब डॉलर की वस्तुओं पर पहले जितना आयात शुल्क लगाने के बारे में कहा था, उसमें करीब ढाई गुना की बढ़ोतरी हो सकती है।

ट्रंप प्रशासन भारत-प्रशांत क्षेत्र की व्यापक बुनियादी ढांचा और ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति के लिए अपनी बड़ी नीतिगत पहल सामने लाने वाला है।

अमेरिका ऐसे देशों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है, जो ईरान से अपना तेल आयात कम कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा कि अमेरिका भारत और तुर्की जैसे देशों को छूट नहीं देगा, क्‍योंकि इससे तेहरान पर लगे प्रतिबंधों पर दबाव कम हो सकता है।