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तुअर दाल के लिए आयात...

तुअर आयात के लाइसेंस की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ी, सप्लाई बढ़ाने के लिए फैसला

बिज़नेस | Oct 27, 2020, 07:22 PM IST

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी फसल वर्ष 2020-21 के पहले अग्रिम उत्पादन अनुमान में खरीफ सीजन में तुअर का उत्पादन 40.4 लाख टन होने का आकलन किया गया है जबकि पिछले साल तुअर का उत्पादन 38.3 लाख टन हुआ था।

5 states to procure 1 lakh tonnes of tur from buffer to check pulse prices

दशहरे से पहले दालें होंगी सस्‍ती, 5 राज्‍यों ने केंद्रीय बफर स्‍टॉक से एक लाख टन तुअर खरीदने में दिखाई रुचि

बिज़नेस | Oct 14, 2020, 08:19 AM IST

सितंबर में शुरू की गई एक नई व्यवस्था के तहत थोक के साथ-साथ खुदरा पैकों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर बफर स्टॉक से राज्यों को दालों की पेशकश की जा रही है।

Maha govt will give bank guarantee for tur procurement

महाराष्‍ट्र सरकार देगी तुअर दाल खरीद के लिए बैंक गारंटी, चालू सत्र में 2.24 लाख टन दाल खरीदने का है लक्ष्‍य

बिज़नेस | Feb 26, 2020, 11:09 AM IST

तुअर उत्पादन उन किसानों से खरीदा जाएगा, जिन्होंने खुद को सरकार के पास पंजीकृत कराया है।

सरकार 55 रुपए किलो पर बेचेगी तुअर दाल, दो साल पहले था 230 रुपए किलो का भाव

सरकार 55 रुपए किलो पर बेचेगी तुअर दाल, दो साल पहले था 230 रुपए किलो का भाव

फायदे की खबर | Nov 14, 2017, 02:32 PM IST

तुअर दाल को PDS में डालने का भी फैसला किया है, इसके तहत गरीबी रेखा के ऊपर वाले राशन कार्ड रखने वाले परिवारों को भी दाल खरीदने का अधिकार होगा

तुअर दाल पर आयात शुल्क बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव, किसानों को मिल सकेंगे सही दाम

तुअर दाल पर आयात शुल्क बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव, किसानों को मिल सकेंगे सही दाम

बिज़नेस | May 07, 2017, 01:15 PM IST

कृषि मंत्रालय ने तुअर दाल के थोकबिक्री मूल्य में भारी गिरावट को रोकने और किसानों के मनोबल को ऊंचा रखने के लिए इसके आयात शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है।

तुअर दाल पर आयात शुल्क बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने के पक्ष में खाद्य मंत्रालय, किसानों को मिलेगी सही कीमत

तुअर दाल पर आयात शुल्क बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने के पक्ष में खाद्य मंत्रालय, किसानों को मिलेगी सही कीमत

बिज़नेस | Apr 24, 2017, 03:48 PM IST

खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय तुअर दाल पर आयात शुल्क 10 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किए जाने के पक्ष में है। इससे किसानों को सही कीमत मिल सकेगी।