VEHICLE REGISTRATION

BH नंबर में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होने से भारत में किसी नए राज्य में ट्रांजैक्शन के समय, गाड़ियों को दोबारा रजिस्टर कराने की परेशानी खत्म हो जाती है।

नोएडा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने उन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का फैसला किया है, जो अपनी समय सीमा पूरी होने बाद भी चल रही थीं। इसके अलावा करीब 30 हजार गाड़ियों के मालिकों को नोटिस दिया गया है कि वह दूसरे जिले में रजिस्ट्रेशन करवाएं।

नए वाहन राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति के तहत पुराने वाहनों को कबाड़ के लिए देने के बाद खरीदे जाएंगे, उन पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पथकर में 25 प्रतिशत तक की छूट देंगे।

स्क्रैप सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसे नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। इसके साथ ही उसे रोड टैक्स में भी कुछ छूट दी जाएगी।

ट्रैक्टर का पंजीकरण पिछले वित्त वर्ष में 16.11 प्रतिशत बढ़कर 6,44,779 इकाई हो गया, जो इससे पिछले वर्ष में 5,55,315 इकाई था।

वाहन मालिक अब वाहन के पंजीकरण के समय नामित व्यक्ति का नाम डाल सकते हैं या बाद में ऑनलाइन आवेदन के जरिये भी ऐसा कर सकते हैं।

सरकार की नई गाइडलाइन के बाद वाहनों में अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (High Security Registration Plates/HSRP) और कलर स्टिकर लगाना अनिवार्य हो गया है। आप यहां HSRP की पूरी जानकारी ले सकते हैं।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आधार को लेकर कुछ नए नियम बनाए हैं, जिन्हें लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल और वाहनों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी को रिन्यू कराया आसान हो जाएगा। 

पीठ ने वाहन डीलर संघ को निर्देश दिया है कि वह मार्च के आखिरी सप्ताह में ऑनलाइन या प्रत्यक्ष तरीके से बेचे गए वाहनों का ब्योरा पेश करे।

वाहन चालकों के लिए 1 अक्टूबर से बहुत कुछ बदलने जा रहा है। वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस (DL) के साथ गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी (RC) रखना भी जरूरी है, लेकिन अब पूरे देश में डीएल और आरसी का रूप-रंग बदलने जा रहा है। डीएल और आरसी का रंग, लुक, डिजाइन और सिक्यॉरिटी फीचर्स सब सेम होंगे।

केंद्र सरकार ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण की फीस बढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली है। दोपहिया और चार पहिया वाहनों के पंजीकरण और नवीनीकरण के शुल्क में जल्द ही 25 गुना तक बढ़ोतरी की जा सकती है।

ऑड-ईवन के बाद केजरीवाल सरकार ने नया फॉर्मूला लागू किया है। इसके तहत दिल्ली में 1 अप्रैल से बीएस-3 वाले टू-व्हीलर मॉडल्स का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।