VOTER IDENTITY CARD

Big Changes in Voter List: मतदाता सूची में अक्सर होने वाली गड़बड़ियों से आपको भी कभी न कभी परेशान होना पड़ा होगा। कई बार नाम, उम्र और पते में होने वाली त्रुटियों को सही कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े होंगे। इसमें आपका धन और समय दोनों ही व्यर्थ में खर्च हुआ होगा। मगर अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।

हमारे चुनाव डाटा बेस के प्रबंधन में सबसे बड़ी समस्या है, एक ही व्यक्ति द्वारा कई चुनाव क्षेत्रों में वोटर के रूप में अपनी नाम पंजीकृत कराना।

कुरैशी ने बताया कि जब उन्हें रोका गया तो उनके द्वारा मतदान से पहले की जाने वाली औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अपना वैकल्पिक आईडी दस्तावेज - अपना आधार कार्ड पेश किया गया लेकिन IIC इलेक्शन ऑफिसरों द्वारा संस्था द्वारा जारी किए गए स्मार्ट आईडी कार्ड पर ही जोर दिया गया। हालांकि IIC प्रबंधन ने कुरैशी के आरोप का खंडन किया।

रविशंकर प्रसाद ने एक अन्य उत्तर में कहा कि वोटर आईडी कार्ड को आधार के साथ लिंक करने के मुद्दे पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई निर्देश नहीं दिया गया है।

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) सोमवार को मतदाता पहचान पत्र (Voter ID card) का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च करेंगे, जिसे मोबाइल फोन या पर्सनल कंप्यूटर पर डाउनलोड किया जा सकता है। इसके बाद से हमेशा वोटर आईडी कार्ड साथ लेकर चलने की जरूरत खत्म हो जाएगी। आप उसका इलेक्ट्रॉनिक संस्करण साथ लेकर चल सकते हैं।

वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को आपस में लिंक कराना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। इससे आप कई तरह के फर्जीवाड़े से बच सकते हैं।

महाराष्ट्र में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोल्हापुर और सांगली जिला प्रशासन ने करीब 5.5 लाख लोगों को डुप्लीकेट मतदाता फोटो पहचान पत्र देने का फैसला किया है।

दिल्ली में मतदाता सूची से 30 लाख लोगों के नाम कटने से नाराज दिल्ली सरकार ने सोमवार को विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने ऐन चुनाव से पहले एक बड़ा खुलासा कर सबको चौंका दिया है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने शुक्रवार को कहा कि प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा फर्जी मतदाता हैं, कांग्रेस ने फर्जी मतदाताओं की जानकारी जुटाने में एक वेब एजेंसी द पॉलीटिक्स ड

चुनाव आयोग ने कर्नाटक की राजराजेश्वरी नगर सीट पर विधानसभा चुनाव 28 मई तक स्थगित कर दिया है। इस क्षेत्र में एक फ्लैट से बड़ी तादाद में वोटर आईडी कार्ड मिले थे जिसे फर्जी बताया जा रहा है।

मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ने की संभावना है। सरकार इस योजना के तहत श्रमिकों को भुगतान के लिए तय न्यूनतम मजदूरी (बेसलाइन) को बढ़ाने पर विचार कर रहा है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत काम हासिल करने के लिए अप्रैल से अब आधार कार्ड जरूरी है। 100 दिन का रोजगार मिलता है।