दिल्ली में मतदाता सूची से 30 लाख लोगों के नाम कटने से नाराज दिल्ली सरकार ने सोमवार को विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया। गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। हालांकि, दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये भी बताया कि विशेष सत्र में मुख्यमंत्री पर हमले को लेकर चर्चा की जाएगी।
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उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सिसोदिया ने कहा कि BJP के इशारे पर 30 लाख लोगोंके नाम सूची से काट दिए गए हैं, जो उसी पते पर रहते हैं। कइयों को मृतक बता दिया गया। उन्होंने कहा कि विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा होगी।
बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त को एक पत्र लिखकर शिकायत की थी। पत्र में उन्होंने लिखा कि मुझे बड़ी संख्या में शिकायतें मिल रही हैं कि लाखों लोगों के नाम सूची से काट दिए गए हैं। उन्होंने कहा चुनाव आयोग उन्हें पिछले विधानसभा चुनाव के आधार पर लोगों की मतदाता सूची और कटे हुए नामों की सूची उपलब्ध कराए। दिल्ली सरकार इन्हें व्यापक स्तर पर प्रचारित कर लोगों को सूचना देगी।
उन्होंने राघव चड्ढा के पत्र के हवाले से कहा कि ये साफ है कि दिल्ली में करीब 30 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, जो दिल्ली के करीब एक चौथाई लोग हैं। उन्होंने कहा कि काटे गए नाम चुनाव आयोग की वेबसाइट से भी हटा दिए गए हैं और चुनाव आयोग के अधिकारी कहते हैं कि दिल्ली सरकार के पास इनकी जांच का अधिकार नहीं है। इसके आगे पत्र में केजरीवाल ने चुनाव आयोग से मांग की है कि जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उनके नाम एक सप्ताह में सार्वजनिक किए जाएं।
