प्रधानमंत्री मोदी

काशी की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना 'रोपवे' के निर्माण के लिए कोई इंवेस्टर नहीं मिल पा रहा है। करीब 8 महीने पहले सर्वे और 6 महीने पहले निविदा जारी होने के बाद चार से पांच महीनों में कई बार टेंडर जारी हो चुका है, परंतु कोई भी इस परियोजना में निवेश करने तैयार नहीं हुआ।  

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश की बैंकिंग व्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है और देश में डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वालों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।

PM मोदी ने कहा कि पिछले सरकार में बैठो लोगों ने बैंकों पर दबाव डालकर कुछ विशेष उद्योगपतियों को कर्ज दिलवाने में मदद की

दिवाला कानून के तहत ऋण शोधन प्रक्रिया में आई कंपनियों को झटका लगा है। वह ऐसी संपत्तियों को हासिल करने के लिये बोली प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे।

देश में करीब 320 CPSE इकाइयां हैं जिनमें 12.34 लाख लोग काम करते हैं, इनमें 9.35 लाख कर्मचारियों पर यह नीति लागू होगी

प्रधानमंत्री ने बताया कि नोटबंदी से पता चला की मुठ्ठी भर लोगों के पास देश की एक तिहाई नकदी पड़ी हुई थी जो नोटबंदी के बाद बाहर आई।

एसबीआई की पूर्व चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य ने नोटबंदी से जुड़ा खुलासा किया है। भट्टाचार्य के अनुसार नोटबंदी के लिए बैंकों को और समय दिया जाना चाहिए था।

सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री की बैठक में वित्तमंत्री के अलावा अन्य मंत्रालयों के सचिव भी शामिल होंगे और बैठक में GDP को सुधारने के उपाय तलाशे जाएंगे।

कैबिनेट के फैसले के बाद सरकारी कंपनियों, सरकारी बैंकों वगैरह में निचले दर्जे पर काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को ही OBC रिजर्वेशन का फायदा मिल सकेगा।

14 जून तक कुल 28.9 करोड़ जनधन खाते खुले हैं जिनमें 23.27 करोड़ सरकारी बैंकों, 4.7 करोड़ क्षेत्रीय और ग्रामीण बैंकों और 92.7 लाख खाते निजी बैंकों में हैं