इलाहाबाद हाईकोर्ट का फर्जी आदेश तैयार कर 95 वेबसाइटों को बंद कराने की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में हाईकोर्ट के ज्वाइंट रजिस्ट्रार एन चंद्रा की तहरीर पर कैंट थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(2),336(2),336(3), 337,338 और 340(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। शुरुआती जांच में साफ हुआ है कि हाईकोर्ट ने वेबसाइटों को ब्लॉक करने का ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया था।
कैंट थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की
डीसीपी सिटी जोन सागर जैन के मुताबिक 6 नवंबर को कैंट थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। डीसीपी के मुताबिक जांच में यह बात सामने आई है कि हाई कोर्ट ने वेबसाइट बंद करने का ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया था। उनके मुताबिक मुकदमा दर्ज कर यह पता लगाया जा रहा है कि यह फर्जी आदेश कहां से जनरेट किया गया था। साइबर टीम को इस मामले में लगाया गया है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद फर्जी आदेश तैयार करने के पीछे जो लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
ज्वाइंट रजिस्ट्रार एन चंद्रा ने दर्ज कराई एफआईआर
हम आपको बता दें कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के निर्देश पर 5 नवंबर को रजिस्ट्रार जनरल द्वारा दिए गए आदेश के क्रम में एफआईआर ज्वाइंट रजिस्ट्रार एन चंद्रा की ओर से दर्ज कराई गई है। एफआईआर के मुताबिक 30 अक्टूबर को रायटर्स न्यूज के इंडिया टेक्नोलॉजी संवाददाता मुंसिफ वेंगटिल ने एक ईमेल के साथ हाईकोर्ट के कथित आदेश की प्रति भेजी थी। उन्होंने बताया कि दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर उन्हें या आदेश मिला था। जिसमें वेबसाइटों को ब्लॉक करने का सरकारी निर्देश दिया गया था। इस कथित आदेश को भेजने वाले के रूप में वकील कार्तिकेय पांडेय का नाम दर्ज था। यह आदेश 14 अगस्त का बताया गया था और उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद का नाम लिखा हुआ था। हालांकि संबंधित आदेश और मुकदमे का रिकॉर्ड हाई कोर्ट की वेबसाइट पर नहीं मिला है।
14 अगस्त को ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया
इस खुलासे के बाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार कंप्यूटर की ओर से पूरे मामले की जांच कराई गई। सिस्टम मैनेजर अरिंदम लाहिड़ी ने 3 नवंबर को अपनी रिपोर्ट में बताया कि उपलब्ध सर्वर रिकॉर्ड के मुताबिक रिट याचिका संख्या 30480/2026 का कोई मामला मौजूद नहीं है। इसके साथ ही 14 अगस्त को जारी बताए जा रहे किसी भी आदेश को हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया था। इस मामले में जस्टिस गरिमा प्रसाद के निजी सचिव ने भी पुष्टि की उनके द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। इस कथित आदेश में 95 वेबसाइटों को ब्लॉक करने की बात कही गई थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के ज्वाइंट रजिस्ट्रार एन चंद्रा ने प्रार्थना पत्र में कहा है कि अज्ञात व्यक्ति ने धोखाधड़ी के इरादे से फर्जी दस्तावेज तैयार किया है। फर्जी दस्तावेज को बताकर उसका प्रयोग किया है। इसलिए अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई है।
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