ALLAHABAD HIGH COURT

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पति की शुद्ध मासिक आय का 25 फीसदी गुजारा भत्ता देना अनिवार्य नियम नहीं, बल्कि केवल एक सामान्य दिशा-निर्देश है। अदालत ने स्पष्ट किया कि हर मामले के तथ्यों के अनुसार भत्ता तय होगा।

ताजमहल और तेजो महालय मंदिर का विवाद एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र और ASI से इस विवाद से जुड़ी याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है।

पीड़ित महिला शादी के समय नाबालिग थी। शादी के बाद उसके पति ने तीन तलाक दे दिया और हलाला के नाम पर उसके साथ यौन शोषण किया। इसके कुछ साल बाद उसे दोबारा तीन तलाक दिया गया और हलाला के नाम पर गैंगरेप हुआ।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति पत्नी के विवाद में एक बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। मामला काफी पुराना है और हाईकोर्ट ने परिवार अदालत के फैसले में बदलाव किया है।

राम मंदिर में चढ़ावे की राशि में चोरी की बात सामने आई है। एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। सीएम योगी को इसकी रिपोर्ट सौंपी जानी है। इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले की तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 दिन की अवैध हिरासत मामले में पुलिस पर कड़ा रुख अपनाते हुए पीड़ित को 2 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि ACP की सैलरी से मुआवजे की रकम की वसूली की जाए।

वाराणसी में गंगा नदी में मांसाहारी भोजन फेंकने के मामले पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 8 आरोपियों को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि गंगा नदी में बचा हुआ मांसाहारी भोजन फेंकने से हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती थीं।

इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहुल गांधी को राहत भरी खबर मिली है। दरअसल, एक विवादित बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने 8 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखा था।

कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि पति की ओर से की गई मांग उचित नहीं थी। इसके चलते उस पर आर्थिक दंड लगाया गया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कानून का दुरुपयोग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि महज एक या दो आपराधिक मामलों के आधार पर व्यक्ति को उप्र गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत "गुंडा" करार नहीं दिया जा सकता है।

मैटरनिटी लीव को एक महिला ने कोर्ट में याचिका दाखिल की। इस पर कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। महिला ने बताया कि उसने अपने संस्थान में दुबारा से मैटरनिटी लीव की अर्जी डाली थी, जिसे खारिज कर दिया गया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भरण-पोषण (मेंटेनेंस) से जुड़े एक अहम मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए साफ कहा है कि अगर कोई व्यक्ति परिवार का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है, तो उसे शादी नहीं करनी चाहिए।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने के अपने ही आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि बिना नोटिस किसी पर FIR का आदेश उचित नहीं है।

राहुल गांधी से जुड़ी कथित दोहरी नागरिकता मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। हाई कोर्ट ने इस मामले में FIR करने और जांच शुरू करने का आदेश जारी किया है। आइए जानते हैं पूरा मामला।

डीएसपी तंजील मर्डर केस में निचली अदालत से दोषी करार दिए गए रेयान को बड़ी राहत मिली है। होई कोर्ट ने न सिर्फ की सजा को रद्द कर दिया बल्कि सभी आरोपों से बरी भी कर दिया।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुजारा भत्ता मामले में बड़ा फैसला देते हुए 22 महीने से जेल में बंद व्यक्ति की रिहाई का आदेश दिया। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया था कि दंड प्रक्रिया संहिता धारा 125(3) के तहत एक महीने से अधिक सजा उचित नहीं, वसूली अन्य तरीकों से की जा सकती है।

Bijnor Honey Trap Case: हनीट्रैप गिरोह की जांच का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ जोन के आईजी को दे दिया है। इसमें महिलाओं को जरिए लोगों को फंसाकर ब्लैकमेल किया जा रहा था।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि स्त्रीधन पर महिला का पूर्ण अधिकार होता है और वह उसकी एकमात्र मालकिन है। अदालत ने कहा कि अपने ही आभूषण या संपत्ति लेने पर महिला पर आपराधिक विश्वासघात का मामला नहीं बनता।

लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले शादीशुदा लोगों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि शादीशुदा महिला और पुरुष अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए उनसे तलाक लिए बगैर किसी तीसरे व्यक्ति के साथ कानूनी रूप से लिव इन संबंध में नहीं रह सकते।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि कानून के तहत किसी शादीशुदा पुरुष का किसी महिला के साथ 'लिव-इन रिलेशनशिप' में रहना कोई अपराध नहीं है। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सामाजिक नैतिकता, व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने के कोर्ट के कर्तव्य से ऊपर नहीं हो सकती।