लखनऊ: यूपी की योगी सरकार शिक्षामित्रों और अनुदेशकों की सैलरी बढ़ा सकती है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में कहा कि सरकार इस पर काम कर रही है। यूपी में काफी लंबी समय से शिक्षामित्र और अनुदेशक, सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
यूपी में 1 लाख 43 हजार शिक्षामित्र हैं। मायावती सरकार ने अपने शासन काल में शिक्षामित्र की ट्रेनिंग दी थी। 2012 की अखिलेश सरकार ने इन्हें सहायक शिक्षक बना दिया था लेकिन अखिलेश सरकार का ये आदेश हाईकोर्ट में चेलेंज हो गया था क्योंकि RTE एक्ट के तहत सहायक शिक्षक को TET पास करना जरूरी था।
मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को सही माना था और सहायक शिक्षकों की भर्ती यूपी में रद्द हो गई थी। ये सभी 1 लाख 43 हजार सहायक शिक्षक यूपी के स्कूलों में शिक्षामित्र बन गए और इन्हें दस हजार रुपए महीना दिया जाने लगा, जबकि सहायक शिक्षक के तौर पर इन्हें 50 हजार रुपए महीना मिलता था।
यूपी के जूनियर हाईस्कूल में और 24 हजार से ज्यादा अनुदेशक हैं। ये संविदा पर हैं और इन्हें 7 हजार रुपए महीने मिलता है, जबकि कोर्ट इन्हें 17 हजार महीना देने का आदेश दे चुका है। योगी आदित्यनाथ के विधान परिषद में दिए गए बयान से अब शिक्षामित्रों और अनुदेशकों में उम्मीद बढ़ी है कि जल्दी ही उनकी सैलरी बढ़ जाएगी।
गौरतलब है कि यूपी में शिक्षामित्र और अनुदेशक लंबे समय से ये आस लगाए बैठे हैं कि उनके हितों की भी रक्षा होगी और उनका वेतन भी बढ़ाया जाएगा, जिससे वे एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। सीएम योगी ने आज जो विधान परिषद में कहा, उससे ये साफ है कि शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के अच्छे दिन आने वाले हैं और उनकी वेतन वृद्धि निश्चित ही हो जाएगी।
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