पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा घटाए जाने के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति कृष्णा राव की पीठ ने राज्य सरकार से सवाल किया कि अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार पर कथित हमलों की शिकायत मिलने के बावजूद सुरक्षा की नए सिरे से समीक्षा क्यों नहीं की गई?
अभिषेक बनर्जी ने अपनी याचिका में राज्य सरकार के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसके तहत उनकी सुरक्षा Z+ श्रेणी से घटाकर X श्रेणी कर दी गई थी। यह फैसला 12 मई को लिया गया था, जबकि राज्य में नई सरकार का गठन 9 मई को हुआ था।
सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि क्या ऐसा कोई नियम है, जो छह महीने की नियमित समीक्षा से पहले सुरक्षा समिति की बैठक बुलाने से रोकता है। अदालत ने यह भी जानना चाहा कि बनर्जी की ओर से सुरक्षा बढ़ाने की मांग और कई घटनाओं की शिकायत किए जाने के बाद भी अंतरिम समीक्षा क्यों नहीं की गई।
सुरक्षा घटाने को बताया राजनीतिक फैसला
अभिषेक बनर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता शोएब आलम ने आरोप लगाया कि उनकी सुरक्षा राजनीतिक दुर्भावना के तहत घटाई गई। उन्होंने अदालत को बताया कि बनर्जी को वर्ष 2013 से खतरे के आकलन के आधार पर Z+ सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन अधिकृत सुरक्षा समीक्षा समिति की बैठक या चर्चा के बिना उनकी सुरक्षा घटाकर सबसे निचली श्रेणी में कर दी गई।
वकील ने दावा किया कि सुरक्षा घटाए जाने के बाद से अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार पर छह हमले हो चुके हैं। इस संबंध में अधिकारियों को कई बार शिकायत और आवेदन दिए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बनर्जी के आवास और कार्यालय के बाहर तैनात पुलिस पिकेट हटा दिए गए हैं। आलम ने अदालत को बताया कि गुरुवार सुबह करीब 6:30 बजे बनर्जी के आवास के बाहर स्थित पुलिस पोस्ट को तोड़ने के लिए जेसीबी मशीन लगाई गई। उन्होंने इसे राज्य सरकार की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करार दिया।
राज्य सरकार ने सुरक्षा को अधिकार मानने से किया इनकार
राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता बिल्वदल भट्टाचार्य ने दलील दी कि सुरक्षा प्राप्त करना किसी व्यक्ति का मौलिक या स्वतः मिलने वाला अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस के पास ऐसा कोई विशिष्ट खतरा आकलन नहीं था, जिसके आधार पर डायमंड हार्बर के सांसद को Z+ सुरक्षा देना जरूरी हो। राज्य सरकार ने बताया कि 12 मई को सुरक्षा घटाए जाने के बाद 29 मई को सुरक्षा की समीक्षा की गई थी। आमतौर पर ऐसी समीक्षा हर छह महीने में होती है और बनर्जी की अगली समीक्षा नवंबर के अंत में निर्धारित है। राज्य की ओर से यह भी कहा गया कि अधिकांश सांसदों को X श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है, जबकि Z+ सुरक्षा पर काफी खर्च आता है।
अदालत ने पूछा- छह महीने से पहले समीक्षा में क्या बाधा है?
राज्य सरकार की दलीलों पर अदालत ने बार-बार सवाल उठाया। न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने पूछा कि जब अधिकारियों को सुरक्षा बढ़ाने के लिए आवेदन मिला था और उसके बाद कई घटनाएं भी हुईं, तो सुरक्षा समीक्षा समिति की बैठक पहले क्यों नहीं बुलाई गई। अदालत ने यह भी सवाल किया कि क्या सुरक्षा आकलन के दौरान अभिषेक बनर्जी की ओर से बताई गई घटनाओं पर विचार किया गया था और यदि किया गया, तो उन्हें सुरक्षा बढ़ाने के लिए पर्याप्त क्यों नहीं माना गया।
केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल धीरज त्रिवेदी ने दलील दी कि कथित घटनाओं में से कुछ के बाद अभिषेक बनर्जी को बिना किसी चोट के अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। इस पर अदालत ने सवाल किया कि अस्पताल से बिना चोट के छुट्टी मिलना नए सिरे से खतरे का आकलन नहीं करने का आधार कैसे हो सकता है।
अवमानना की कार्रवाई की मांग भी उठी
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अभिषेक बनर्जी की ओर से न्यायपालिका के एक वर्ग पर की गई कथित टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग भी की। इस पर अदालत ने कहा कि किसी एक प्रकाशन के आधार पर रिट याचिका प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि वह सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद आदेश पारित करेगी।
अभिषेक बनर्जी के वकील ने दलील दी कि नई सरकार के गठन के महज तीन दिन बाद सुरक्षा में अचानक कटौती किए जाने से राज्य सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने आशंका जताई कि इससे बनर्जी और उनके परिवार की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। फिलहाल, कलकत्ता हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।
( PTI इनपुट के साथ)
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