कोलकाता: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री का पद संभालने के साथ ही पूरे एक्शन में आ गए हैं। आज उन्होंने राज्य सचिवालय में सीनियर अधिकारियों और विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ एक अहम बैठक की। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान उनके सख्त तेवर भी नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हां में हां मिलना बंद करें और राज्य के फायदे के लिए साफ राय दें। मीटिंग में मुख्य सचिव दुष्यंत नरियाला, गृह सचिव संघमित्रा घोष और सभी विभागों के सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी मौजूद थे।
अधिकारियों से क्या बोले सीएम?
मीटिंग में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मुझे खुश करने के लिए आपको 'मुख्यमंत्री की प्रेरणा' लिखने की ज़रूरत नहीं है। 'प्रेरणा' लिखना बंद करें और काम होने दें। अब तक सरकार पार्टी के लिए रही है। आप में से कई लोगों ने भी 'हां में हां' मिलाई है। इस बार सरकार लोगों के लिए होगी। 'हां में हां' मिलाना बंद करें और राज्य के फायदे के लिए साफ राय दें। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं।
गैर-जरूरी खर्च कंट्रोल करने को कहा
सूत्रों ने बताया कि उन्होंने राज्य में गैर-जरूरी खर्च को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि इसे कंट्रोल करना चाहिए। इतना ही नहीं उन्होंने अधिकारियों को उत्साह भी बढ़ाया और कहा कि बिना डरे काम करें। इस सरकार में जो भी होगा, सब काम लिखकर होगा, कोई काम मौखिक या बोलकर नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि जब मन करे, मेरा अपॉइंटमेंट लेकर आ जाएं। अगर बहुत अर्जेंट हो, तो सीधे आ जाएं। आप जरूरत पड़ने पर दिल्ली भी जा सकते हैं। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार की बात भी कही।
कैबिनेट की बैठक में लिए कई अहम फैसले
वहीं कैबिनेट की पहली बैठक में ही आज कई बड़े फैसले लिए गए। बांग्लादेश से लगती सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को 45 दिनों के अंदर जमीन सौंपने का फैसला लिया गया। साथ ही केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाएं लागू करने का भी निर्णय लिया गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब और कमज़ोर परिवारों को इलाज के लिए पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है।
कैबिनेट बैठक के बाद क्या बोले शुभेंदु अधिकारी?
कैबिनेट की बैठक के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ''बंगाल के सीमावर्ती जिलों में लगातार बदलती जनसांख्यिकी की पृष्ठभूमि में हमारे मंत्रिमंडल ने बांग्लादेश के साथ सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को आवश्यक जमीन हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी। मुख्य सचिव और राज्य के भूमि राजस्व विभाग के सचिव से प्रक्रिया 45 दिन के अंदर पूरी करने को कहा गया है।''
पूर्ववर्ती सरकार पर संविधान का उल्लंघन करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) को आधिकारिक रूप से लागू नहीं करने का आरोप लगाते हुए सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक में राज्य में नए अपराध कानून को लागू करने के लिए आधिकारिक मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने स्कूलों में नौकरी के आवेदकों की आयु सीमा में पांच साल की बढ़ोतरी के एक प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया गया। अधिकारी ने कहा, ''बंगाल सरकार के मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय और राज्य कैडर के अधिकारियों के लिए केंद्र सरकार के प्रशिक्षण की शुरुआत के लिए कदम उठाने के संबंध में मुख्य सचिव को अधिकृत किया।''
