नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में तैनात दो सीनियर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को मंजूरी दे दी है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर और डीसीपी सेंट्रल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। इन दोनों अधिकारियों पर राजभवन की छवि को धूमिल करने का आरोप है।
राज्यपाल ने की थी शिकायत
गृह मंत्रालय ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस की शिकायत के बाद यह एक्शन लिया है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल और डीसीपी सेंट्रल इंदिरा मुखर्जी के खिलाफ गृह मंत्रालय ने अनुशासनात्मक कार्रवाई को मंजूरी दी है। इन दोनों अधिकारियों पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के दफ्तर को बदनाम करने का आरोप है। आरोपों के मुताबिक दोनों अफसरों ने राज्यपाल के दफ्तर को लेकर झूठी अफवाहें फैलाईं। बता दें कि इससे पहले राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजी थी। रिपोर्ट में कोलकाता पुलिस कमिश्नर और डीसीपी सेंट्रल पर गलत तरीके से काम करने का आरोप लगाया था।
जून के आखिरी सप्ताह में भेजी थी चिट्ठी
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने जून के आखिरी सप्ताह में केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजी थी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि कोलकाता पुलिस के अधिकारियों द्वारा लोकसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों को राजभवन में जाने से रोका जा रहा है। राज्यपाल ने पहले ही मुलाकात की अनुमति दे दी थी इसके बाद भी पीड़ितों को राजभवन जाने से रोका गया। जानकारी के मुताबिक राज्यपाल की इस चिट्ठी पर एक्शन लेते हुए गृह मंत्रालय ने इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संबंध में जारी आदेश की एक प्रति राज्य सरकार को भी भेजी गई है।
