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एनजीओ द्वारा विदेशी चंदा लेने और इस्तेमाल करने से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर लगने वाले जुर्माने में सरकार ने संशोधन किया है।

रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि केंद्र सरकार संसद में परिसीमन बिल को दोबारा से पेश कर सकती है। गृह मंत्रालय भी नया बिल तैयार करने में जुटा हुआ है। आइए जानते हैं कि इस बिल को पास करवाने के लिए सरकार का फॉर्मूला क्या हो सकता है।

घुसपैठ और जनसंख्या बदलाव को लेकर बनाई गई हाई लेवल कमेटी में क्या-क्या काम होगा। इसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी है। इस कमेटी में कौन-कौन लोग शामिल हैं। इसकी भी जानकारी सामने आई है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी चुनाव प्रचार के दौरान अपनी एक रैली में कहा था कि विधानसभा चुनाव के बाद भी CAPF की 500 कंपनियां 60 दिनों तक राज्य में रहेंगी।

नक्सल मुक्त भारत का सपना साकार हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से राज्य सरकारों को जानकारी दे दी गई है कि भारत में अब कोई भी नक्सल हिंसा प्रभावित जिला नहीं है।

अमेरिका-इजरायल द्वारा ईरान पर हमले के बाद कई देशों में हिंसक प्रदर्शन जारी है। इस बीच भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखकर आगाह किया है। आइए जानते हैं पूरा मामला।

गृह मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि हवा, पानी और जमीन के जरिए भारत को खतरों का सामना करना पड़ रहा है। इससे निपटने के लिए ही देश का पहला आतंकवाद विरोधी सिद्धांत प्रहार लागू किया गया है।

केंद्र सरकार ने ‘वंदे मातरम्’ को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार, अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और महत्वपूर्ण आयोजनों में इसके सभी छह छंद बजाना अनिवार्य होगा। साथ ही लोगों को राष्ट्रगान की तरह ही खड़े होकर सम्मान देना होगा

देश में होने वाली जनगणना को लेकर जारी राजनीतिक घमासान के बीच गृह मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित गणना निश्चित रूप से की जाएगी।

गृह मंत्रालय ने कुल 49 अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। इनमें 31 आईएस और 18 आईपीएस अधिकारी शामिल हैं। दिल्ली से 12 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है।

CAA की सूची में कोई चेंज नहीं किया गया है। फॉरेनर्स एक्ट गाइड लाइन में कुछ बदलाव किया गया है। इसमें कहा गया है कि 31 दिसंबर 2024 तक जो हिंदू भारत में आए हैं, उन्हें पुलिस परेशान नहीं कर सकती है।

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 10 नई सरकारी इमारत बनाने की योजना है। इन सभी इमारतों का नाम कर्तव्य भवन होगा। इनमें से सबसे पहले बनकर तैयार कर्तव्य भवन-3 का उद्घाटन आज हुआ है। कर्तव्य भवन-3 में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय समेत कई मंत्रालयों के ऑफिस होंगे।

गृह मंत्रालय को इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ पर स्थित एक नवनिर्मित भवन सीसीएस-3 में शिफ्ट किया जा रहा है। गृह मंत्रालय को नए भवन में लगभग 350 कमरे आवंटित किए गए हैं।

देश के सभी केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को समय-समय पर बदला जाता है। यह बदलाव केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय करता है। इसके तहत अधिकारियों के कार्यभार या पोस्टिंग में बदलाव किया जाता है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रशासन स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। दरअसल गृह मंत्रालय ने 66 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। ऐसे में संजीव कुमार यादव को जम्मू कश्मीर से दिल्ली वापस बुला लिया गया है।

केंद्र सरकार ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। आइए जानते हैं कि उनको वर्तमान में कैसी सुरक्षा मिलती है और उनकी सुरक्षा में अब क्या इजाफा होगा।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 5 मई को सभी राज्यों को एक बड़ा आदेश जारी किया है, जिसमें उन्हें 7 मई को अपने-अपने शहरों में उन्हें मॉक ड्रिल कराने का आदेश जारी किया गया, जिसमें पंजाब के उन शहरों की लिस्ट भी सामने आ गई है, जहां पर मॉक ड्रिल कराई जाएगी।

पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरा देश गुस्से में है। एलओसी में सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है। सेना को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इस बीच, भारत सरकार ने पाकिस्तान पर कड़ा एक्शन लिया है।

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ (संशोधन) कानून के विरोध में जमकर प्रदर्शन हुए। इस हिंसक प्रदर्शन में तीन लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हो गए। जिले में कई जगह आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं।

आतंकी तहव्वुर राणा को कल गुरुवार को भारत लाया जा सकता है। इसे लेकर मंगलवार को गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और अजित डोवल भी मौजूद रहे।