कोलकाता: सोशल मीडिया पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर कटाक्ष कर पोस्ट करने के आरोप में डायमंड हार्बर के तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी को भवानीपुर थाने में पुलिस ने तलब किया था। शनिवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे उन्होंने हाजिरी दी। फिलहाल वहीं उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही पुलिस को धमकी देने के आरोप में अभिषेक बनर्जी को आगामी 20 नवंबर को गिरिश पार्क थाने में भी तलब किया गया है।
क्या है पूरा मामला?
विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले पिछली 2 मई को सोशल मीडिया पर अभिषेक ने एक पोस्ट किया था। वहां ज्ञानेश कुमार को उन्होंने 'बांग्ला विरोधी गुजराती गैंग के हाथ की कठपुतली' कहकर कटाक्ष किया था, ऐसा आरोप है। अभिषेक के खिलाफ नफरत फैलाने, राष्ट्र के खिलाफ अपराध के लिए उकसाने समेत कई आरोप लगाए गए। इसके बाद ही इस दिन अभिषेक को हाजिरी का नोटिस भवानीपुर थाने की पुलिस ने भेजा। उन्हें साढ़े 12 बजे तक हाजिर होने को कहा गया था। उसी के अनुसार आज साढ़े 12 बजे से कुछ पहले भवानीपुर थाने पहुंचे। फिलहाल वहीं उनसे पूछताछ की जा रही है।
अभिषेक ने पुलिस और राज्य सरकार के खिलाफ शिकायत की थी
दूसरी तरफ, अभिषेक ने पिछले 29 अक्टूबर को पुलिस और राज्य सरकार के खिलाफ शिकायत की थी। उनका दावा था, पुलिस विपक्ष के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कर रही है लेकिन सरकार बदलने पर उन सभी पुलिस अधिकारियों को देख लिया जाएगा, ऐसा धमकी देने का आरोप उन पर लगा था।
इसको लेकर गत 31 अक्टूबर को गिरिश पार्क थाने में एक व्यक्ति ने FIR दर्ज कराई। उस मामले में अभिषेक बनर्जी को नोटिस दिया है पुलिस ने। पता चला है, आगामी 20 नवंबर दोपहर 1 बजे उन्हें हाजिर होने को कहा गया है।
विपक्ष लंबे समय से ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चलाए हुए है अभियान
बता दें कि विपक्ष लंबे समय से CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभियान चलाए हुए है। एक नवंबर को राहुल गांधी ने रामलीला मैदान की रैली में भी कहा था, "ज्ञानेश कुमार को CEC के पद से हटाया जाएगा और वह जेल भी जाएंगे।"
दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष ने हुंकार भरी थी और राहुल गांधी ने कहा था कि इस देश में सालों से वोटों की चोरी हो रही है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और 2024 के लोकसभा चुनाव- इन सभी चुनावों में वोटों की चोरी हुई है। EVM के जरिए, और वोटर लिस्ट से नाम हटाने या उसमें नाम जोड़ने के जरिए वोट चुराए गए हैं।
इससे पहले खबर सामने आई थी कि अभिषेक बनर्जी की Z+ सुरक्षा छीनने पर हाई कोर्ट सख्त, सरकार से पूछा- अंतरिम समीक्षा क्यों नहीं की गई?
ये भी पढ़ें-
