नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री संयुक्त रूप से गुरुवार 30 जुलाई को मॉरीशस सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। यह उद्घाटन समारोह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मॉरीशस न्यायपालिका के वरिष्ठ सदस्यों और दोनों देशों के अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी के बीच संपन्न होगा। मॉरीशस सुप्रीम कोर्ट की इस बिल्डिंग का निर्माण भारत की मदद से हुआ है। मॉरीशस की राजधानी पोर्ट लुईस को अंदर यह पहली इमारत है जिसका निर्माण भारत की मदद से हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग की यह परियोजना उन पांच परियोजनाओं में से एक है जिसका निर्माण भारत सरकार द्वारा दिये गए 353 डॉलर की 'स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज' के तहत हुआ है। भारत सरकार ने मॉरीशस को यह मदद वर्ष 2016 में दी थी। यह प्रोजेक्ट अपने निर्धारित समयावधि के अंतगर्त और अनुमानित लागत से कम में ही बनकर तैयार हुआ है। मॉरीशस सुप्रीम कोर्ट की यह बिल्डिंग 4700 स्क्वॉयर मीटर में फैली हुई है। इस बिल्डिंग में कुल 10 फ्लोर हैं और इसका बिल्ट अप एरिया 25 हजार स्क्वॉयर मीटर है।
इससे पहले वर्ष 2019 के अक्टूबर महीने में प्रधानमंत्री मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मॉरीशस में मेट्रो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट के पहले चरण और नए ईएनटी अस्पताल का उद्घाटन किया है। ये प्रोजेक्ट भी स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की मदद से ही शुरू हुए थे। मेट्रो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट फेज-1 के तहत 12 किमी मेट्रो लाइन पिछले साल सितंबर महीने में पूरा किया गया था जबकि फेज-2 में 14 किमी के रूट पर काम जारी है। ईएनटी हॉस्पिटल प्रोजेक्ट के तहत 100 बेड के अस्पताल का निर्माण भारत की मदद से हुआ।
