Monday, April 29, 2024
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सेना प्रमुखों के कार्यकाल पर विधेयक बुधवार को पारित कर सकती है पाकिस्तान संसद

पाकिस्तानी संसद बुधवार को उस महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कर सकती है जिससे प्रधानमंत्री इमरान खान को सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को तीन साल का सेवा विस्तार देने का अधिकार मिल जाएगा।

IndiaTV Hindi Desk Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: January 05, 2020 17:33 IST
Pakistan govt to present amendment bill for Bajwa's...- India TV Hindi
Image Source : FILE Pakistan govt to present amendment bill for Bajwa's extension as army chief

इस्लामाबाद: पाकिस्तानी संसद बुधवार को उस महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कर सकती है जिससे प्रधानमंत्री इमरान खान को सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को तीन साल का सेवा विस्तार देने का अधिकार मिल जाएगा। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री खान ने 19 अगस्त को एक अधिसूचना के जरिये 59 वर्षीय जनरल बाजवा का कार्यकाल बढ़ा दिया था। उच्चतम न्यायालय ने हालांकि नवंबर में सरकारी आदेश को स्थगित करते हुए कहा था कि जिस तरह से इमरान के विश्वस्त सेना प्रमुख को सेवा विस्तार दिया गया था उसमें अनियमितता हुई। 

सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट को यह भरोसा दिया गया कि वह छह महीने के अंदर सेना प्रमुख के विस्तार/पुनर्नियुक्ति से जुड़ा विधेयक संसद से पारित करा लेगी। इसके बाद 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जनरल बाजवा को छह महीने का सेवा विस्तार दे दिया था। शुरुआती असमंजस के बाद सरकार को मुख्य विपक्षी दलों का समर्थन मिला और शुक्रवार को सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों व ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से 64 साल करने के लिये नेशनल असेंबली में तीन विधेयक पेश किये गए। 

इन विधेयकों के उसी दिन पास होने की उम्मीद थी लेकिन दो प्रमुख विपक्षी दलों पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के जोर देने पर इन्हें नेशनल असेंबली की रक्षा समिति और सीनेट के पास भेजा गया। समिति ने उसी दिन एक संयुक्त बैठक में विधेयकों को मंजूरी दे दी थी और यह घोषणा की गई कि इन्हें मंगलवार को पारित किया जाएगा। हालांकि, विपक्ष का कहना था कि इस बैठक की अध्यक्षता सचिव ने की, न कि अध्यक्ष ने, जो अवैध है। सचिव विधेयकों को मंजूरी देने के लिये अधिकृत नहीं हैं। इसके बाद सरकार ने सोमवार को एक बार फिर समिति की बैठक बुलाई है, जिससे इस कानूनी पेंच को सुलझाया जा सके। सरकार के सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि अगर सबकुछ योजना के मुताबिक हुआ तो इन विधेयकों को बुधवार को पारित किया जाएगा।

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