ढाका: बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण (ICT) ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और 11 अन्य लोगों के खिलाफ सोमवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया। आईसीटी ने जिन लोगों के खिलाफ वारंट जारी किया है, उनमें सेना के पूर्व जनरल और एक पूर्व पुलिस प्रमुख भी शामिल है। इन लोगों पर, जबरन लोगों को गायब किए जाने की घटनाओं में कथित भूमिका के लिए मुकदमा चलाया गया है। यह हसीना के खिलाफ आईसीटी द्वारा जारी किया गया दूसरा गिरफ्तारी वारंट है।
सुनवाई के बाद जारी किया गया वारंट
पिछले वर्ष अगस्त में सरकार विरोधी प्रदर्शनों और अवामी लीग की सरकार गिरने के बाद हसीना ने भारत में शरण ली थी। न्यायाधिकरण ने अब तक हसीना के खिलाफ तीन मामले दर्ज किए हैं। आईसीटी के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘ न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति मोहम्मद गुलाम मुर्तुजा मजुमदार ने अभियोजन पक्ष की याचिका पर सुनवाई के बाद यह गिरफ्तारी वारंट जारी किया। ’’ पुलिस महानिरीक्षक को आदेश दिया गया कि वो हसीना सहित बारह लोगों को गिरफ्तार करें और 12 फरवरी को न्यायाधिकरण के समक्ष पेश करें।
शेख हसीना पर गबन का आरोप
हाल ही में बांग्लादेश में एक भ्रष्टाचार रोधी समिति ने रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में पांच अरब अमेरिकी डॉलर के गबन के आरोपों के संबंध में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके परिवार के खिलाफ जांच शुरू की है। भारतीय कंपनियां बांग्लादेश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण में शामिल हैं। इसका निर्माण रूस की सरकारी कंपनी रोसातम कर रही है। रूस द्वारा डिजाइन किया गया पहला बांग्लादेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र, रूपपुर बांग्लादेश की राजधानी ढाका से 160 किलोमीटर पश्चिम में बनाया जा रहा है।
भारत और बांग्लादेश के बीच सामान्य नहीं संबंध
इस बीच यहां यह भी बता दें कि, हसीना के सत्ता से हटने और मोहम्मद यूनुस के देश के मुख्य सलाहकार बनने के बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में गिरावट आई है, खासकर हिंदू अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों के कारण। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हसीना को प्रत्यर्पित करने का वादा किया है और इस मामले पर भारत को एक कूटनीतिक नोट भी भेजा है। हसीना अगस्त से भारत में सुरक्षित ठिकाने पर रह रही हैं। (भाषा)
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