नई दिल्ली: डोनाल्ड ट्रंप जबसे अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं उसके बाद से इसका असर भी नजर आने लगा है। ट्रंप टैरिक का जिक्र चुनाव प्रचार के दौरान करते रहे और अब इसे लेकर उन्होंने अमल भी शुरू कर दिया है। इस बीच अब इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है कि भारत अमेरिका से आयात होने वाले कुछ महंगे सामानों पर टैक्स कम कर सकता है। इसमें एक खास किस्म का स्टील, महंगी मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रॉनिक सामान शामिल हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करेंगी तो संभव है कि इसकी पुष्टि भी हो जाए। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से टैरिफ में कटौती की बात कही गई है।
दरअसल, टैरिफ दूसरे देशों से एक्सपोर्ट किए गए प्रोडक्ट्स पर लगाया जाने वाला टैक्स है। इसे घटा-बढ़ाकर ही देश आपस में व्यापार को कंट्रोल करते हैं। प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट करने वाला देश टैरिफ इसलिए लगाता है, ताकि बाहर से आए सामान के मुकाबले देश में बने सामान की कीमत कम रह सके। टैक्स की तय दर से ज्यादा टैरिफ ना लगाया जा सके, इसके लिए सभी देश विश्व व्यापार संगठन के साथ बातचीत कर एक बाउंड रेट तय करते हैं।
बता दें कि, भारत अमेरिका से 20 ऐसे सामान आयात करता है जिन पर 100 प्रतिशत से अधिक शुल्क लगता है। खास बात यह है कि कि भारत की टैक्स में कटौती की खबर ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत, चीन और ब्राजील को 'जबरदस्त टैरिफ मेकर्स' बताया है। ट्रंप पहले भी कई बार व्यापारिक संतुलन को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। उनकी रणनीति दूसरे देशों से आने वाले सामानों पर टैरिफ बढ़ाकर अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है।
गौर करने वाली बात यह भी है कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। अमेरिका भारत के बड़े कारोबारी साझेदारों में एकमात्र देश है, जिससे भारत का व्यापार घाटा नहीं है। यानी भारत अमेरिका में अपना सामान बेचता ज्यादा है और खरीदता कम है। अब ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारत के खिलाफ टैरिफ लगाया तो हालात जरूर बदलेंगे। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को लेकर ट्रंप किस कदर उत्साहित हैं यह उनके फैसलों में नजर भी आ रहा है।
डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी कई मौकों पर साफ किया है कि अगर कोई देश अमेरिकी सामान पर ज्यादा टैरिफ लगाता है, तो अमेरिका भी उसी तरह का जवाब देगा। अब अगर भारत अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम करता है, तो यह दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने वाली बात होगी। सभी की नजरें आगामी बजट पर टिकी हैं, जहां इसे लेकर आधिकारिक घोषणा हो सकती है।
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