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महाराष्ट्र में रिक्शा चालकों और टैक्सी चालकों को बड़ी राहत मिल गई है। मराठी सीखने के लिए सरकार ने ड्राइवरों को 1 साल की मोहलत दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद इस बात की जानकारी दी है।

अधिकारी ने बताया कि टैक्सी में शुरुआती 1.5 किलोमीटर की यात्रा करने का न्यूनतम किराया 31 रुपये से बढ़कर 33 रुपये हो जाएगा।

महाराष्ट्र में मराठी भाषा अनिवार्य किए जाने के खिलाफ ऑटो रिक्शा और कैब चालकों ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। बता दें कि पूरे राज्य में चालकों के पास कामकाज से जुड़े मराठी भाषा के ज्ञान की जांच के लिए अभियान जारी है।

गैर मराठी ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालक पर अब RTO के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। इन लोगों का कहना है कि मराठी सीखने के लिए कम से कम 6 महीने का समय दिया जाना चाहिए।

मुंबई महानगर क्षेत्र परिवहन प्राधिकरण (MMRTA) ने ऑटो और काली-पीली टैक्सियों के किराए में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार रहा, तो 1 सितंबर से मुंबई और आसपास के इलाकों में ऑटो-टैक्सी से सफर करना महंगा हो जाएगा।

व्यवहारिक मराठी नहीं आने पर राज्यभर में 1268 चालकों को आज दिया नोटिस। एक महीने में मराठी सीखने का मौका, वरना बैज तीन महीने के लिए निलंबित!

भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन से सरकार को UPI और RuPay कार्ड ट्रांजैक्शन पर जीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) व्यवस्था में बदलाव के लिए कानूनी आधार मिल गया है।

परिवहन मंत्री सरनाईक ने कहा कि अब तक 1 लाख 65 हजार के करीब लोगों ने आवेदन दिया था। ऑटो और टैक्सी चालकों सर्टिफिकेट भी दिया गया है। आगे की रणनीति तैयार की जा रही है।

मराठी सीखने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) ने साहित्यिक संगठनों के सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित किया था। इसके लिए कुल 1.70 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे।

ये योजना 16 अगस्त से प्रभावी होगी और इसके तहत ऑनलाइन घोषणाएं 31 दिसंबर, 2026 तक दाखिल की जा सकेंगी।

संसद का मॉनसून आखिरकार खत्म हो गया। क्या आप जानते हैं एक दिन संसद के सत्र में कितना खर्च आता है और सत्र ना चले तो आपका क्या नुकसान होता है? जानिए पूरी डिटेल्स...

अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स हटने की उम्मीद कर रहे थे, तो आपके लिए बड़ा अपडेट है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल इक्विटी निवेश पर लगने वाले LTCG टैक्स को खत्म करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

चालू वित्त वर्ष में 13 जुलाई तक भारत का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 16.4% बढ़कर 6.51 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। कॉरपोरेट टैक्स, नॉन-कॉरपोरेट टैक्स और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) से हुई बेहतर वसूली ने सरकार की आय को मजबूती दी है।

महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने राज्य के गैर-मराठी ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वे 15 अगस्त तक 'कार्यात्मक मराठी भाषा परीक्षा' पास करने में विफल रहते हैं, तो 16 अगस्त से उनके लाइसेंस कैसिल कर दिए जाएंगे।

महाराष्ट्र में 1 अगस्त से ऐप आधारित बाइक सेवाओं के लिए नए परमिट जारी किए जाने का फैसला किया गया है। मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा है कि इस फैसले में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई बार कहा है कि डिजिटल सर्विस टैक्स अल्फाबेट और मेटा जैसी बड़ी अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों को गलत तरीके से निशाना बनाता है।

भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म जीरो-कमीशन मॉडल पर संचालित होता है और इससे होने वाली कमाई का ज्यादा से ज्यादा लाभ सीधे सारथियों यानी टैक्सी ड्राइवरों तक पहुंचता है।

केरल सरकार ने राज्य के टैक्सपेयर्स, वाहन मालिकों और कारोबारियों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन ने संशोधित बजट पेश करते हुए कई नई टैक्स छूट, एमनेस्टी स्कीम और वाहन कर में बदलाव की घोषणा की।

जस्टिस बी.पी. कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला की बेंच ने मंगलवार को अनिल अंबानी की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि इस अधिनियम के खिलाफ हाई कोर्ट में और भी याचिकाएं पेंडिंग हैं।

भारत की अर्थव्यवस्था इस समय कई चुनौतियों का सामना कर रही है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव, बढ़ती महंगाई और कमजोर पड़ती विकास दर को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने चिंता जताई है। इसी बीच केंद्र सरकार ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है।