TAX

महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के सभी लाइसेंस वाले ऑटो-रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों को 1 मई से मराठी जानना ज़रूरी होगा। ड्राइवरों की भाषा पढ़ने, लिखने और बोलने की क्षमता का टेस्ट लिया जाएगा। जो फेल होंगे, उनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है।

यह इनकम टैक्स कैलेंडर आपको सभी जरूरी डेडलाइन्स याद रखने, समय पर टैक्स फाइल करने और पेनाल्टी से बचने में मदद करेगा। साथ ही, यह पूरे FY2027 में सही समय पर निवेश करने में भी सहायक साबित होगा।

महाराष्ट्र में ऑटो-टैक्सी चालकों को देना अब मराठी टेस्ट देना होगा। उनके परमिट की भी समीक्षा होगी। इसे लेकर मीरा-भायंदर में पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है। ये अभियान पूरे राज्य में बढ़ेगा।

किसी आम किसान के लिए लाख रुपए ही बड़ी बात होती है लेकिन अगर किसी किसान को करोड़ों का टैक्स भरने का नोटिस आ जाए तो उसकी क्या हालत होगी? वो भी तब, जब उसकी इस तरह की कोई आय ही नहीं है।

यह खुलासा पाकिस्तान में ईंधन मूल्य निर्धारण की संरचना पर सवाल उठा रहा है, जहां वैश्विक कीमतों के अलावा टैक्स और शुल्क उपभोक्ता की जेब पर भारी बोझ बन रहे हैं। सरकार का कहना है कि ये बढ़ोतरी अपरिहार्य थी, लेकिन विपक्ष और आम जनता इसे “ईंधन बम” बता रही है, जिससे महंगाई और आगे बढ़ने की आशंका है।

FY2026 में अप्रत्यक्ष कर संग्रह मजबूत रहा, जिसमें कस्टम और एक्साइज ड्यूटी ने शानदार प्रदर्शन किया, जबकि नए पान मसाला सेस को अभी और समय की जरूरत है।

एक निवेशक के लिए सिर्फ वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ही नहीं, बल्कि टैक्स बचाने के तरीकों को भी ध्यान में रखकर निवेश करना चाहिए।

कानपुर में सरकारी कार्यालयों पर नगर निगम की सख्त कार्रवाई ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं। शुक्रवार को नगर निगम ने जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) कार्यालय को हाउस टैक्स के भारी बकाया के कारण सील कर दिया।

यह ध्यान रखना जरूरी है कि देरी होने पर आयकर अधिनियम की धारा 234B और 234C के तहत ब्याज लग सकता है। इसलिए, करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अतिरिक्त ब्याज और अन्य परेशानियों से बचने के लिए अपने बकाया का भुगतान समय पर कर दें।

वित्त वर्ष 2025-26 अपने अंतिम पड़ाव पर है और 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तेजी से नजदीक आ रही है। यदि आपने अभी तक अपनी टैक्स प्लानिंग पूरी नहीं की है, तो आपके पास केवल कुछ ही दिन बचे हैं। आयकर नियमों के अनुसार, वित्त वर्ष खत्म होने के बाद किए गए निवेश पर आप उस साल के लिए टैक्स छूट का दावा नहीं कर पाएंगे।

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) और फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) दोनों ही सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश विकल्प हैं। दोनों ही भारतीय निवेशकों में काफी लोकप्रिय हैं। ये दोनों निश्चित रिटर्न प्रदान करते हैं और विभिन्न फायदों के साथ आते हैं।

भारत में एक क्रिकेटर को मिली मैच फीस, पुरस्कार या अवॉर्ड पर आयकर नियमों के मुताबिक टैक्स भी चुकाना होता है। कुछ मामलों में मिली राशि पर टैक्स नहीं भी देना होता है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तेजी से नजदीक आ रही है और अगर आपने अब तक अपनी टैक्स प्लानिंग नहीं की है, तो आपके पास हाथ से मौका फिसलने का समय आ गया है।

₹50 लाख से अधिक आय वाले करदाताओं के लिए यह संकेत है कि विभाग की निगरानी अब पूरी तरह डेटा-आधारित और तकनीकी हो चुकी है। छोटी सी गलती भी आगे चलकर बड़ी जांच या दंड का कारण बन सकती है।

जानकारों का कहना है कि नए प्रावधानों में फॉर्म के नंबर बदल सकते हैं, हालांकि प्रोसेस में कोई बड़ा बदलाव आने की संभावना बहुत कम है। कहा जा कहा है कि सरकार पुराने और नए फॉर्म नंबरों को कुछ समय तक पैरेलल रूप से चलाने की अनुमति दे सकती है।

हैदराबाद के कई पॉपुलर बिरयानी आउटलेट इनकम टैक्स के राडार पर हैं। जांच में 70 हजार करोड़ टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। जांच एजेंसी डेटा एनालिसिस और वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी।

टीसीएस और टीडीएस दोनों का उद्देश्य सरकार को टैक्स कलेक्शन में मदद करना है, लेकिन टीडीएस सीधे आय से और टीसीएस बिक्री के समय एकत्र किया जाता है।

आयकर विभाग ने बुधवार को 10 फरवरी तक के नेट Direct Tax कलेक्शन के आंकड़े जारी किए। यह एक ऐसा टैक्स है जिसे करदाता सीधे सरकार को चुकाता है।

सरकार की तरफ से देशभर में Bharat Taxi की शुरुआत का फायदा आम लोगों और कैब ड्राइवरों को होने जा रहा है। सबसे खास बात है कि किराये में कोई सर्ज प्राइसिंग नहीं है।

नया आयकर अधिनियम 2025 सरल भाषा, कम धाराओं और डिजिटल फॉर्म्स के साथ आएगा। ये बदलाव मुख्य रूप से अनुपालन आसान बनाने, विवाद कम करने और करदाताओं के प्रति विश्वास बढ़ाने पर केंद्रित हैं।