TAX

FY2026 में अप्रत्यक्ष कर संग्रह मजबूत रहा, जिसमें कस्टम और एक्साइज ड्यूटी ने शानदार प्रदर्शन किया, जबकि नए पान मसाला सेस को अभी और समय की जरूरत है।

एक निवेशक के लिए सिर्फ वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ही नहीं, बल्कि टैक्स बचाने के तरीकों को भी ध्यान में रखकर निवेश करना चाहिए।

कानपुर में सरकारी कार्यालयों पर नगर निगम की सख्त कार्रवाई ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं। शुक्रवार को नगर निगम ने जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) कार्यालय को हाउस टैक्स के भारी बकाया के कारण सील कर दिया।

यह ध्यान रखना जरूरी है कि देरी होने पर आयकर अधिनियम की धारा 234B और 234C के तहत ब्याज लग सकता है। इसलिए, करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अतिरिक्त ब्याज और अन्य परेशानियों से बचने के लिए अपने बकाया का भुगतान समय पर कर दें।

वित्त वर्ष 2025-26 अपने अंतिम पड़ाव पर है और 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तेजी से नजदीक आ रही है। यदि आपने अभी तक अपनी टैक्स प्लानिंग पूरी नहीं की है, तो आपके पास केवल कुछ ही दिन बचे हैं। आयकर नियमों के अनुसार, वित्त वर्ष खत्म होने के बाद किए गए निवेश पर आप उस साल के लिए टैक्स छूट का दावा नहीं कर पाएंगे।

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) और फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) दोनों ही सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश विकल्प हैं। दोनों ही भारतीय निवेशकों में काफी लोकप्रिय हैं। ये दोनों निश्चित रिटर्न प्रदान करते हैं और विभिन्न फायदों के साथ आते हैं।

भारत में एक क्रिकेटर को मिली मैच फीस, पुरस्कार या अवॉर्ड पर आयकर नियमों के मुताबिक टैक्स भी चुकाना होता है। कुछ मामलों में मिली राशि पर टैक्स नहीं भी देना होता है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तेजी से नजदीक आ रही है और अगर आपने अब तक अपनी टैक्स प्लानिंग नहीं की है, तो आपके पास हाथ से मौका फिसलने का समय आ गया है।

₹50 लाख से अधिक आय वाले करदाताओं के लिए यह संकेत है कि विभाग की निगरानी अब पूरी तरह डेटा-आधारित और तकनीकी हो चुकी है। छोटी सी गलती भी आगे चलकर बड़ी जांच या दंड का कारण बन सकती है।

जानकारों का कहना है कि नए प्रावधानों में फॉर्म के नंबर बदल सकते हैं, हालांकि प्रोसेस में कोई बड़ा बदलाव आने की संभावना बहुत कम है। कहा जा कहा है कि सरकार पुराने और नए फॉर्म नंबरों को कुछ समय तक पैरेलल रूप से चलाने की अनुमति दे सकती है।

हैदराबाद के कई पॉपुलर बिरयानी आउटलेट इनकम टैक्स के राडार पर हैं। जांच में 70 हजार करोड़ टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। जांच एजेंसी डेटा एनालिसिस और वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी।

टीसीएस और टीडीएस दोनों का उद्देश्य सरकार को टैक्स कलेक्शन में मदद करना है, लेकिन टीडीएस सीधे आय से और टीसीएस बिक्री के समय एकत्र किया जाता है।

आयकर विभाग ने बुधवार को 10 फरवरी तक के नेट Direct Tax कलेक्शन के आंकड़े जारी किए। यह एक ऐसा टैक्स है जिसे करदाता सीधे सरकार को चुकाता है।

सरकार की तरफ से देशभर में Bharat Taxi की शुरुआत का फायदा आम लोगों और कैब ड्राइवरों को होने जा रहा है। सबसे खास बात है कि किराये में कोई सर्ज प्राइसिंग नहीं है।

नया आयकर अधिनियम 2025 सरल भाषा, कम धाराओं और डिजिटल फॉर्म्स के साथ आएगा। ये बदलाव मुख्य रूप से अनुपालन आसान बनाने, विवाद कम करने और करदाताओं के प्रति विश्वास बढ़ाने पर केंद्रित हैं।

सरकार का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026-27 में पर्सनल इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन सहित कुल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 26.97 लाख करोड़ रुपये रह सकता है।

बजट 2026 में सैलरीड क्लास या टैक्सपेयर्स के लिए मोटर एक्सीडेंट मुआवजे, मैनपावर सर्विसेज और Form 15G / 15H की प्रक्रिया सहित कई मामलों में राहत देने का ऐलान किया है। इन घोषणाओं के बाद आपको काफी सुविधा होगी।

करदाताओं के लिए जानकारों की यही सलाह है कि अपनी आय, कटौतियों और भविष्य की योजनाओं के आधार पर दोनों रेजिम की तुलना जरूर करें और उस आधार पर रेजिम तय करें।

टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे लाखों करदाताओं के लिए एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। आयकर विभाग की गहन जांच में खुलासा हुआ है कि एक लाख से ज्यादा लोगों ने टैक्स बचाने और बड़ा रिफंड पाने के लिए फर्जी दावे किए, जिसके चलते एक लाख रुपये से ज्यादा के रिफंड फिलहाल रोक दिए गए हैं।

चीन ने अपने एक अजीबोगरीब फैसले के तहत देश के युवक-युवतियों को बिना कंडोम और बिना बर्थ कंट्रोल पिल का इस्तेमाल किए शारीरिक संबंध बनाने को प्रोत्साहित करना शुरू किया है। इसके पीछे का कारण आपको चौंका देगा।