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महाराष्ट्र में ऑटो-टैक्सी चालकों के लिए मराठी सीखना अनिवार्य कर दिया है। ड्राइवर्स के लिए 15 अगस्त तक मराठी सीखना जरूरी है। अब ठाणे में RTO ने चालकों की जांच भी शुरू कर दी है और डाटा कलेक्ट किया जा रहा है।

दिल्ली-NCR क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मुसीबत आज से बढ़ सकती है। ऑटो-टैक्सी यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर आज 21 मई से 3 दिन की हड़ताल बुलाई है। आइए जानते हैं पूरा मामला।

'ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस' ने सोमवार को दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखकर अपनी मांगें रखीं।

यह सरासर झूठ है और इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। विदेशी यात्रा पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध लगाने या टैक्स लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। पीएम मोदी ने ट्वीट कर ऐसी खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है।

आंकड़ों से स्पष्ट है कि व्यक्तिगत आयकर संग्रह और कॉर्पोरेट टैक्स दोनों ही मोर्चों पर संग्रह पिछले साल से बेहतर रहा है, लेकिन आर्थिक गतिविधियों या कर अनुपालन की गति सरकार की संशोधित उम्मीदों के मुताबिक नहीं रही।

महाराष्ट्र सरकार ने एक मई से मुंबई में ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चलाने वालों के लिए मराठी बोलना जरूरी कर दिया था, लेकिन इस फैसले को 6 महीने के लिए टाल दिया गया है।

महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के सभी लाइसेंस वाले ऑटो-रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों को 1 मई से मराठी जानना ज़रूरी होगा। ड्राइवरों की भाषा पढ़ने, लिखने और बोलने की क्षमता का टेस्ट लिया जाएगा। जो फेल होंगे, उनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है।

यह इनकम टैक्स कैलेंडर आपको सभी जरूरी डेडलाइन्स याद रखने, समय पर टैक्स फाइल करने और पेनाल्टी से बचने में मदद करेगा। साथ ही, यह पूरे FY2027 में सही समय पर निवेश करने में भी सहायक साबित होगा।

महाराष्ट्र में ऑटो-टैक्सी चालकों को देना अब मराठी टेस्ट देना होगा। उनके परमिट की भी समीक्षा होगी। इसे लेकर मीरा-भायंदर में पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है। ये अभियान पूरे राज्य में बढ़ेगा।

किसी आम किसान के लिए लाख रुपए ही बड़ी बात होती है लेकिन अगर किसी किसान को करोड़ों का टैक्स भरने का नोटिस आ जाए तो उसकी क्या हालत होगी? वो भी तब, जब उसकी इस तरह की कोई आय ही नहीं है।

यह खुलासा पाकिस्तान में ईंधन मूल्य निर्धारण की संरचना पर सवाल उठा रहा है, जहां वैश्विक कीमतों के अलावा टैक्स और शुल्क उपभोक्ता की जेब पर भारी बोझ बन रहे हैं। सरकार का कहना है कि ये बढ़ोतरी अपरिहार्य थी, लेकिन विपक्ष और आम जनता इसे “ईंधन बम” बता रही है, जिससे महंगाई और आगे बढ़ने की आशंका है।

FY2026 में अप्रत्यक्ष कर संग्रह मजबूत रहा, जिसमें कस्टम और एक्साइज ड्यूटी ने शानदार प्रदर्शन किया, जबकि नए पान मसाला सेस को अभी और समय की जरूरत है।

एक निवेशक के लिए सिर्फ वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ही नहीं, बल्कि टैक्स बचाने के तरीकों को भी ध्यान में रखकर निवेश करना चाहिए।

कानपुर में सरकारी कार्यालयों पर नगर निगम की सख्त कार्रवाई ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं। शुक्रवार को नगर निगम ने जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) कार्यालय को हाउस टैक्स के भारी बकाया के कारण सील कर दिया।

यह ध्यान रखना जरूरी है कि देरी होने पर आयकर अधिनियम की धारा 234B और 234C के तहत ब्याज लग सकता है। इसलिए, करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अतिरिक्त ब्याज और अन्य परेशानियों से बचने के लिए अपने बकाया का भुगतान समय पर कर दें।

वित्त वर्ष 2025-26 अपने अंतिम पड़ाव पर है और 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तेजी से नजदीक आ रही है। यदि आपने अभी तक अपनी टैक्स प्लानिंग पूरी नहीं की है, तो आपके पास केवल कुछ ही दिन बचे हैं। आयकर नियमों के अनुसार, वित्त वर्ष खत्म होने के बाद किए गए निवेश पर आप उस साल के लिए टैक्स छूट का दावा नहीं कर पाएंगे।

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) और फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) दोनों ही सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश विकल्प हैं। दोनों ही भारतीय निवेशकों में काफी लोकप्रिय हैं। ये दोनों निश्चित रिटर्न प्रदान करते हैं और विभिन्न फायदों के साथ आते हैं।

भारत में एक क्रिकेटर को मिली मैच फीस, पुरस्कार या अवॉर्ड पर आयकर नियमों के मुताबिक टैक्स भी चुकाना होता है। कुछ मामलों में मिली राशि पर टैक्स नहीं भी देना होता है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तेजी से नजदीक आ रही है और अगर आपने अब तक अपनी टैक्स प्लानिंग नहीं की है, तो आपके पास हाथ से मौका फिसलने का समय आ गया है।

₹50 लाख से अधिक आय वाले करदाताओं के लिए यह संकेत है कि विभाग की निगरानी अब पूरी तरह डेटा-आधारित और तकनीकी हो चुकी है। छोटी सी गलती भी आगे चलकर बड़ी जांच या दंड का कारण बन सकती है।