लंदन: पुनर्गठित भारत-ब्रिटेन मुख्य कार्यकारी मंच की पहली बैठक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होगी जिसमें दोनों देशों के उद्योगपति हिस्सा लेंगे और इस दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FBI) तथाबौद्धिक संपदा अधिकारों पर चर्चा होने की उम्मीद है। टाटा समूह के चेयरमैन सायरस मिस्त्री मंच की अध्यक्षता करेंगे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के कार्यालय के बगल में 11 डाउनिंग स्ट्रीट में होने वाली इस बैठक में भारती एंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के मुख्य कार्यकारी तथा प्रबंध निदेशक एन चंद्रशेखरन और भारत फोर्ज के चेयरमैन बाबा कल्याणी हिस्सा लेंगे।
मोदी और कैमरन ने एक संयुक्त बयान में कहा दोनों प्रधानमंत्रियों ने पुर्नठित भारत- ब्रिटेन मुख्य कार्यकारी मंच की पहली बैठक का स्वागत किया। इस मंच पर प्रधानमंत्रियों को व्यापार और निवेश के मौकों तथा चुनौतियों के बारे में सलाह देने का जिम्मा होगा।
भारत-ब्रिटेन सीईओ मंच की आज होने वाली बैठक में कराधान, एफडीआई और बौद्धिक संपदा अधिकार :आईपीआर: जैसे कुछ प्रमुख मुद्दों को उठाया जा सकता है। लगता है कि मोदी ने जानबूझ कर इनमें से हर मुद्दे का मोटा मोटा जवाब कल शाम गिल्डहॉल मंे उद्योगपतियों की सभा में अपने भाषण में पहले ही दे दिया है। मोदी ने कल कहा हमने लंबे समय से अटके कई मुद्दों के निवारण के लिए बेहद निर्णायक कदम उठाए हैं। हमने सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी मंजूरी समेत नियामकीय मंजूरी की प्रक्रिया तेज की है। हमने स्पष्ट कर दिया है कि हम पिछली तारीख से कराधान की प्रक्रिया नहीं अपनाएंगे और इस मामले में कई तरीके से अपनी स्थिति स्पष्ट भी कर दी है और इसमें विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर नहीं लगाना भी शामिल है।
उन्होंने सम्मेलन में कहा हमने रीयल एस्टेट निवेश टस्ट्र के लिए पूंजी लाभ कर प्रणाली को तर्कसंगत बनाया है हमने पारदर्शिता और आईपी प्रशासन में आनलाईन प्रसंस्करण के लिए कई पहलें की हैं । एक व्यापक राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण नीति को अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। मोदी की तीन दिवसीय यात्रा का आज दूसरा दिन है और इसमें अब तक 9.2 अरब पाउंड के सौदों की घोषणा हो चुकी है जिनमें 28 सौदे ऐसे हैं को कंपनियों के बीच हुए हैं।
विदेश मंत्रालय की एक प्रवक्ता ने कहा आज का दिन घटनाक्रमों से भरा रहा जिसमें असैन्य परमाणु समझौता होना भी शामिल है जिसके ब्योरे आने वाले दिनों में सामने आयेंगे लेकिन यह पूरी कड़ी का समझौता है जिसमें अनुसंधान और बेहतरीन कार्य-व्यवहार के विषय में पारस्परिक आदान-प्रदान का समझौता भी शामिल है।यह दोनों देशों के लिए विशाल मौका प्रदान करता है। वोडाफोन ने भारत के लिए 1.3 अरब डालर के निवेश के पैकेज की घोषण की जिसके इस यात्रा की बेहद सफल कहानी के तौर पर पेश किया जा रहा है क्योंकि कंपनी भारत सरकार के साथ कराधान विवाद में उलझी हुई है।
