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Russia-Ukraine War: ब्लैक सी में सीजफायर, हमला नहीं करेंगे रूस और यूक्रेन, ट्रंप बोले-'हो गई डील'

 Edited By: Kajal Kumari @lallkajal
 Published : Mar 25, 2025 10:05 pm IST,  Updated : Mar 25, 2025 10:34 pm IST

रूस और यूक्रेन युद्ध अब अलग मोड़ लेता नजर आ रहा है। व्हाइट हाउस ने जानकारी दी है कि पुतिन और जेलेंस्की अब काला सागर में युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं।

रूस यूक्रेन में काला सागर में युद्ध विराम पर सहमति- India TV Hindi
रूस यूक्रेन में काला सागर में युद्ध विराम पर सहमति Image Source : FILE PHOTO

वाशिंगटन: रूस यूक्रेन के युद्ध को लेकर व्हाइट हाउस ने बड़ी खबर दी है। व्हाइट हाउस ने कहा कि रूस और यूक्रेन ने सऊदी अरब में मंगलवार को संपन्न हुई वार्ता में अलग-अलग सहमति जताई कि वे काला सागर में जहाजों पर सैन्य हमले नहीं करेंगे। समानांतर बयानों में, व्हाइट हाउस ने कहा कि प्रत्येक देश "सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित करने, बल के प्रयोग को समाप्त करने और काला सागर में सैन्य उद्देश्यों के लिए वाणिज्यिक जहाजों के उपयोग को रोकने पर सहमत हुए।"

ट्रंप का बयान-हो गई है डील

 यह समझौता डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच वीडियो मीटिंग के बाद हुआ, जिसमें दोनों नेताओं ने यूक्रेन में जंग समाप्त करने पर चर्चा की थी। इस समझौते से पहले सऊदी अरब में रूस-अमेरिका में कई दौर की बातचीत हुई और साथ ही ट्रंप और पुतिन ने भी वर्चुअल मीटिंग की थी।

अमेरिका ने मंगलवार को ऐलान किया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के साथ एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत काला सागर में सीजफायर लागू होगा और यूक्रेन के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले रोके जाएंगे। व्हाइट हाउस ने जो बयान जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि अमेरिका अब रूस को वैश्विक कृषि और उर्वरक बाजारों में दोबारा स्थापित करने में मदद करेगा और स्थायी शांति वार्ता की भी बात करेगा। 

अमेरिका और रूस में हुई थी बात

 अमेरिका और रूस के बीच 23 से 25 मार्च तक सऊदी अरब के रियाद में द्विपक्षीय वार्ताएं हुईं थीं, जिसमें दोनों देशों के बीच कई अहम बिंदुओं पर सहमति बनी, जिसमें काला सागर में सुरक्षित नेविगेशन की व्यवस्था, बल के प्रयोग को समाप्त करना, और व्यावसायिक जहाजों का सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल रोका जाना शामिल है। अमेरिका रूस के कृषि और उर्वरक निर्यात को सुगम बनाने में मदद करेगा, जिसमें समुद्री बीमा की लागतों को कम करने में मदद और बंदरगाहों और पेमेंट सिस्टम तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है। 

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