वाशिंगटन: पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित करने की मांग वाली ऑनलाइन याचिका पर हस्ताक्षर करने वालों की संख्या 5 लाख है और अब यह ओबामा प्रशासन की ओर से जवाब की पात्रता रखती है। यह ऑनलाइन याचिका पिछले सप्ताह 21 सितंबर को भारतीय अमेरिकियों ने शुरू की थी और अब यह व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर तीसरी सर्वाधिक लोकप्रिय याचिका बन गई है जिस पर करीब 5 लाख लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं।
कांग्रेस सदस्य और आतंकवाद पर सदन की उप समिति के अध्यक्ष टेड पोए ने कांग्रेस सदस्य डाना रोरबाशर के साथ मिल कर प्रतिनिधि सभा में पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरॅरिज्म डेजिग्नेशन एक्ट पेश किया था। याचिका में कहा गया है अमेरिका, भारत और उन कई अन्य देशों के लिए यह याचिका महत्वपूर्ण है जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से लगातार प्रभावित हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पहल के तौर पर व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर वी द पीपल ऑनलाइन याचिका अमेरिकी नागरिकों को एक खास मुद्दे पर प्रशासन के समक्ष अभियान के लिए एक मंच मुहैया कराती है।
2 सप्ताह से भी कम समय में इस याचिका में 5 लाख लोगों के दस्तखत आ चुके हैं। इस याचिका के हिसाब से ओबामा प्रशासन 60 दिनों में इस याचिका का जवाब दे सकता है। इस बीच, व्हाइट हाउस ने कहा है कि वह फिलहाल, पाकिस्तान के साथ आतंकवाद से निपटने की अपनी क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
व्हाइट हाउस के उप प्रवक्ता मार्क टोनर ने कहा वह (आतंकवाद का प्रायोजक देश का दर्जा देना) बहुत ही विशिष्ट प्रक्रिया और मंथन है जिसमें कानूनी पहलू और आंकलन भी शामिल हैं। उन्होंने कहा हमारा ध्यान पाकिस्तान के साथ आतंकवाद से निपटने की अपनी क्षमता को बढ़ाने पर तथा उनकी भूमि पर आतंकवाद के खतरे से निपटने पर केंद्रित है। वे हिंसक चरमपंथ के खिलाफ गंभीर और सतत अभियान चला रहे हैं।
