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अमेरिका के सीनेटरों ने बायडेन से की अपील, भारत पर CAATSA के तहत पाबंदियां न लगाएं

सीनेटरों ने अपने पत्र में लिखा, हम आपसे सतह से हवा में मार करने वाली S-400 ट्रिअम्फ मिसाइल प्रणाली की योजनाबद्ध खरीद के मामले में भारत को CAATSA से छूट देने की अपील करते हैं।

IndiaTV Hindi Desk IndiaTV Hindi Desk
Published on: October 27, 2021 16:05 IST
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Image Source : AP अमेरिकी सीनेटरों ने राष्ट्रपति जो बायडेन को लिखे एक पत्र में भारत को CAATSA के तहत राष्ट्रीय हित में छूट देने का आग्रह किया।

वॉशिंगटन: अमेरिका के 2 शक्तिशाली सीनेटरों ने राष्ट्रपति जो बायडेन से सतह से हवा में मार करने वाली रूसी S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए भारत के खिलाफ काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस ऐक्ट (CAATSA) के प्रावधानों को लागू नहीं करने का आग्रह किया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर मार्क वार्नर और रिपब्लिकन पार्टी के जॉन कॉर्निन ने मंगलवार को राष्ट्रपति बायडेन को लिखे एक पत्र में भारत को CAATSA के तहत राष्ट्रीय हित में छूट देने का आग्रह किया। सीनेटरों ने कहा कि यह अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा हित में है।

‘हम भारत को CAATSA से छूट देने की अपील करते हैं’

सीनेटरों ने अपने पत्र में लिखा, ‘हम आपसे सतह से हवा में मार करने वाली S-400 ट्रिअम्फ मिसाइल प्रणाली की योजनाबद्ध खरीद के मामले में भारत को CAATSA से छूट देने की अपील करते हैं। यह कानून राष्ट्रपति को ऐसे मामलों में प्रतिबंधों को लागू करने में अतिरिक्त विवेक का इस्तेमाल करने का अधिकार देता है, जिनमें छूट देने से अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को बढ़ावा मिलता हो। हम रूसी उपकरणों की खरीद और रूस के साथ भारत के निरंतर सहयोग के बारे में आपकी चिंताओं को समझते हैं। हम चाहते हैं कि आपका प्रशासन इस चिंता से भारतीय अधिकारियों को अवगत कराता रहे।’

भारत ने 2018 में किए थे करार पर हस्ताक्षर
भारत ने अक्टूबर 2018 में तत्कालीन ट्रंप प्रशासन की चेतावनी को दरकिनार कर रूस से वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली एस-400 की 5 यूनिट खरीदने के लिए 5 अरब डॉलर के करार पर हस्ताक्षर किए थे। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर CAATSA के तहत पाबंदी लगाने की चेतावनी दी थी। CAATSA एक सख्त अमेरिकी कानून है जो प्रशासन को उन देशों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकृत करता है जो 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे और 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में कथित हस्तक्षेप के बाद भी रूस से प्रमुख रक्षा हार्डवेयर खरीदते हैं।

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